मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : देशात पूर्व किनाऱ्यावर व पश्चिम किनाऱ्यावर पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी वेगळा आहे. पूर्व किनाऱ्यावर कन्याकुमारी ते पश्चिम बंगाल पर्यंत १५ एप्रिल ते ३१ मे २०२० पर्यंत व पश्चिम किनाऱ्यावर कन्याकुमारी ते गुजरात पर्यंत १५ जून ते ३१ जुलै २०२० पर्यंत मासेमारी बंदी कालावधी ४७ दिवसांचा केंद्र सरकारचे सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ.संजय पांडे यांनी दि. २५ मे रोजी नवीन आदेश जारी केला आहे. दि. २० मार्च २०२० रोजी काढलेल्या आदेशात पूर्व किनारपट्टी दि. १ एप्रिल ते ३१ जून २०२० व पश्चिम अरबी समुद्रासाठी दि. १ जून ते ३१ जुलै २०२० असा होता. तो रद्द करून नवीन आदेशात ६१ दिवसांऐवजी आता ४७ दिवस मासेमारी पावसाळी बंदीचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. कोरोना मुळे मासेमारी बंदीचे नुकसान मच्छिमारांचे झाले आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी १२ नॉटिकल ते २०० सागरी मैल या केंद्र शासनाच्या विशाल क्षेत्रात (ई.ई.झेड) मध्ये मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मासेमारीचा कालावधी ६१ दिवसांवरून ४७ दिवसांचा करून दि, १ जून ते दि,१५ जून पर्यंत खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी देणाऱ्या केंद्र शासनाचा व ओएनजीसी कंपनीने मच्छिमारांना ५०० कोटींची नुकसान भरपाई दिली नसल्याबद्धल येत्या सोमवार दि, १ जून रोजी सकाळी १० वाजता राज्यातील सर्व बंदरावर काळे झेंडे दाखवून मच्छिमार निषेध करणार आहेत. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष व जेष्ठ मच्छिमार नेते दामोदर तांडेल यांनी लोकमतला दिली. लोकमत सर्वप्रथम लोकमत ऑनलाईन व लोकमत मध्ये सदर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. राज्यातील ७२० किमी सागरी किनारपट्टीवर तसेच सोशल मीडियावर लोकमतचे वृत्त व्हायरल झाले होते. या आदेशामुळे पारंपारिक मासेमारी करणारा ९८% देशातील गरीब मच्छिमारांचा व्यवसाय नष्ट होणार आहे. या कालावधीत एल.ई.डी. लाईट व पर्ससीन जाळ्याने मासेमारी करणारे मोठे भांडवलदार व ट्रॉलर्स वाले याचा फायदा उठवून मासेमारी बंदीच्या काळात मत्स्य संपदा व नवीन माश्यांचे साठेच मारले जातील अशी माहिती तांडेल यांनी दिली. तसेच या कालावधीत वादळाचा तडाखा दि. ४ जून २०२० रोजी अरबी समुद्रांत वादळ येणार आहे. यावेळी जर मच्छिमारांनी आपल्या नौका खोल समुद्रात अश्या आर्थिक क्षेत्रात मासेमारीला गेल्या तर वादळात नौका बुडाल्या व खलाशी बुडाले तर त्याची जबाबदारी केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग यांची राहणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे सदर आदेश केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री गिरीराज सिंग यांनी मागे घ्यावे अशी मागणी दामोदर तांडेल यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दि. १ जून २०२० पासून ओएनजीसी कंपनी पुन्हा सुमुद्रात साईस्मिक सर्व्हे चालू करणार आहे. ओएनजीसी कंपनीकडून २००५ पासून २०२० पर्यंतची ५०० कोटीची भरपाई अजून मच्छिमारांना मिळालेली नाही. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने याबाबतीत शासनाकडे सातत्याने मागणी केली आहे. मात्र अजून याची पूर्तता झाली नसल्याने या विरोधात दि,१ जून रोजी राज्यातील मच्छिमार काळे झेंडे दाखवून निषेध करणार आहे असे दामोदर तांडेल यांनी शेवटी स्पष्ट केले.