मुंबई - विद्यार्थी हितासाठी संघटनेने पेपर तापसणीवरील बहिष्कार आंदोलन 5 मार्च रोजी मागे घेतले होते. त्यावेळी अधिवेशन काळातच मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे लिखित आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले होते व तसे निवेदन शिक्षण मंत्र्यांनी विधिमंडळात व प्रसिद्धी माध्यमांकडेही केले होते. तरीही 21 मार्चला अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ यांच्यात झालेल्या संयुक्त बैठकीत मागण्यांवर शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. म्हणून संघटनेने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 26 मार्चला मंत्रालयासमोर उपोषण करण्यात येईल व त्यानंतरही शासनाने निर्णय न घेतल्यास तपासलेल्या उत्तर पत्रिका व मार्कशीट बोर्डात जमा न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे बारावीच्या निकालावर परिणाम झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचीच असेल असे संघटनेतर्फे शासनास कळविण्यात आले आहे.
या मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आले होते 1. 2003 ते 2010-11पर्यंतच्या वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या वेतानासाठी आर्थिक तरतूद करणे. तसेच 2011-12 पासूनच्या वाढीव पदांना मान्यता देणे.2. माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करणे.3. 24 वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वांना निवडश्रेणी देणे.4. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अर्धवेळ व अंशतः अनुदान तत्त्वावरील शिक्षकांना तसेच 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.5. 2012 पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून आता पर्यंतची थकबाकी देणे.6. उप प्राचार्य/पर्यवेक्षक यांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ करणे,तसेच घड्याळी तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे मानधन वाढविणे.7. विना अनुदानितची सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणी साठी ग्राह्य धरणे साठीच्या 6 मे 2014 च्या शासनादेशात सुधारणा करणे.8. कायम विना अनुदानित मूल्यांकनास पात्र उर्वरित कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या याद्या तातडीने जाहीर करणे.
- प्रा.अनिल देशमुख. अध्यक्ष, म.रा.कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ