कनिष्ठ अभियंत्यांची परीक्षा नियमबाह्य पालिका सभागृहाचा निर्णय; महासभा तहकूब

कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया स्थायी समितीने रद्द केल्यानंतरही सोमवारी परीक्षा पार पडली. लोकप्रतिनिधींचे मत डावलून ही प्रक्रिया प्रशासनाने सुरूच ठेवल्याचे तीव्र पडसाद पालिकेच्या महासभेत मंगळवारी उमटले.

मुंबई  - कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया स्थायी समितीने रद्द केल्यानंतरही सोमवारी परीक्षा पार पडली. लोकप्रतिनिधींचे मत डावलून ही प्रक्रिया प्रशासनाने सुरूच ठेवल्याचे तीव्र पडसाद पालिकेच्या महासभेत मंगळवारी उमटले. मात्र, आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात भरती प्रक्रिया सुरू केल्याची भूमिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी मांडली. यामुळे संतप्त सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने ही परीक्षाच नियमबाह्य ठरवत सभा झटपट तहकूब केली.महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची ३४१ पदे भरण्यासाठी पालिका प्रशासनाने निवडणुकीच्या काळात प्रक्रिया सुरू केली. या भरती प्रक्रियेला १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती, तरीही ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यावर प्रशासन ठाम असल्यामुळे स्थायी समितीने याबाबतचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला होता. मात्र, भरती प्रक्रिया रद्द केल्यानंतरही सोमवारी ठरल्याप्रमाणे परीक्षा पार पडली. याबाबत सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिका महासभेत प्रशासनाला जाब विचारला असता, २०१७ मध्ये स्थायी समितीने दिलेल्या मंजुरीनुसार भरती प्रक्रिया घेतल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.मात्र, प्रशासनाच्या या स्पष्टीकरणावर आक्षेप घेत परीक्षा घेणाऱ्या अधिका-यावर कारवाई करण्याची मागणी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. स्थायी समिती हे प्राधिकरण असून, समिती सदस्यांच्या सूचनेचा विचार प्रशासन करीत नसेल, तर सनदी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला कशा प्रकारे चाप लावायचा, हे शिवसेनेला चांगलेच अवगत आहे, असा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिला. स्थायी समितीत प्रस्ताव फेटाळला असल्याने भरती प्रक्रिया करणाºया संबंधित संस्थेला पैसे कुठून देणार? असा सवाल राऊत यांनी केला. अखेर आयुक्तांच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करीत महासभा तहकूब करण्यात आली.पूर्वपरवानगीनुसार निर्णय....२०१७ मध्ये भरती प्रक्रियेचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर झाला होता. त्यामुळे प्रशासनाने आपल्या अधिकारात अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया सुरू केल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले.मात्र, हा प्रस्ताव पूर्वीच मंजूर झाला असताना पालिका प्रशासनाने वेळकाढूपणा का केला? २०१९ मध्ये पुन्हा मंजुरीसाठी आलेल्या भरती प्रक्रियेच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राखी जाधव यांनी स्थायी समितीत उपसूचनेद्वारे केली होती. तरीही प्रशासनाने परीक्षा घेतली, याचाच अर्थ प्रशासन नगरसेवकांना विचारात घेत नाही, अशी नाराजी भाजप नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली.पालिकेतूनच निवडावे अभियंता...अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची पदवी घेणाºया कर्मचाºयांना पालिका सेवेत अभियंता पदी बढती देण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. पालिकेतही योग्य अभियंता असून, त्यांना पदोन्नती देत अभियंत्यांची भरती करण्यात यावी. ५० टक्के अभियंत्यांची भरती करण्याचा नियम असून त्या नियमाचे पालन करावे, अशी मागणी विशाखा राऊत यांनी यावेळी केली.