मुंबई : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) संस्थेत मराठी टक्का वाढावा यासाठी राज्य शासनाकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या ४२ सैनिकी शाळांवर सुमारे २00 कोटींचा खर्च केल्यानंतरही गेल्या १६ वर्षांमध्ये केवळ ३0 विद्यार्थीच एनडीएत जाऊ शकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सैनिकी शाळांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यात १९९६-९७ मध्ये ३९ सैनिकी शाळांना राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. यात तीन कन्याशाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एनडीच्या परीक्षेसाठी तयार करणे हे या शाळांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सैनिकी शाळांत प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला ही परीक्षा देणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांना एनडीएत पाठविण्यासाठी सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून तयारी करुन घेण्यात येते. परंतु गेल्या १६ वर्षांत ३० विद्यार्थीच एनडीएमध्ये गेले असल्याची माहिती रुपेश कीर यांना माहिती अधिकारात मिळाली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांत सैनिकी शाळांमध्ये १७ हजार ७९६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच एनडीएत प्रवेश मिळवून देण्याच्या नावाखाली राज्यात शेकडोच्या संख्येने निवासी कनिष्ठ महाविद्यालय, खासगी सैनिकी प्रशिक्षण शाळा आणि एनडीएच्या परीक्षेसाठी खासगी क्लासेसचे पेव फुटले आहे. खासगी क्लासेससाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून निवासी महाविद्यालयात लाखो रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. तरीही राज्यातून एनडीएमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने राज्यातील सैनिकी शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (प्रतिनिधी)
१६ वर्षांत केवळ ३० विद्यार्थी ‘एनडीए’त दाखल
By admin | Published: April 05, 2015 1:27 AM