मुंबई - एकनाथ शिंदेंचं सरकार थोड्या दिवसांसाठी वाचलेलं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविलेली आहे. ती पाठवताना स्पष्टपणे त्यावेळच्या राजकीय पक्षाचा व्हीप लागू होतो. सुनिल प्रभू तेव्हाचे व्हीप होते. त्यांनी बजावलेल्या व्हीपचे उल्लंघन झालेले आहे हे अतिशय स्पष्ट आहे. ते रेकॉर्डवर आहे. आता फक्त तांत्रिक गोष्टी राहिल्या आहेत, असे ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे शिवसेना ठाकरे गटाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही निकालावर भाष्य करताना शिंदे गट आणि भाजपला फटकारले. तसेच, आपण, राजीनामा का दिला, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून हे सरकार बेकायदेशीर असल्याची टीका आता विरोधकांकडून होत आहे. तसेच, बेकायदेशीर सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. नैतिकता बाळगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनीही शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य करत राजीनाम्याची मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्याच्या मुद्द्यावरुन भाष्य करताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं. तसेच, मी राजीनामा दिला, कारण गद्दारांच्या समोर बहुमत चाचणी देणं मला मान्य नव्हतं. म्हणून मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. माझ्यावर घराण्याचे झालेले संस्कार किंवा शिकवण महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच, मी राजीना दिला, असे उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं. तसेच, आता, माझ्याप्रमाणेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.
संजय राऊत म्हणाले, हे सरकार बेकायदेशीर
शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "हे सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवले आणि हे सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य आहे", असे राऊतांनी म्हटले आहे. मुळात शिंदे गटाने बजावलेला व्हिप बेकायदेशीर ठरल्यानंतर, पुढील सर्वच प्रक्रिया बेकायदेशी आहे. दोन, कोणत्याही गटाला शिवसेनेवर, म्हणजेच पक्षावर दावा करता येणार नाही. हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे. क्रमांक तीन, राज्यपालांनी घेतलेली प्रत्येक भूमिका ही बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. म्हणजेच, विश्वसदर्शक ठरावापासून पुढील प्रत्येक प्रक्रिया त्यांनी राजकीय हेतूनेच केली होती. क्रमांक चार, जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर आम्ही त्यांना पुनरप्रस्थापित करू शकलो असतो. हे न्यायालयाचे निरिक्षण आहे. याचाच अर्थ, ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवले आणि हे सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य आहे", असे ते म्हणाले.