शिक्षणासाठी मोजक्याच नव्या योजना; आयसीएसई, सीबीएसई व इतर बोर्डांच्या शाळांची निर्मिती

काळानुरूप बदलणाऱ्या शिक्षण पद्धतीत बदल होत असताना मुंबई पालिकेद्वारे सादर करण्यात आलेला शिक्षणाचा अर्थसंकल्प निराशाजनक ठरला आहे.

मुंबई : काळानुरूप बदलणाऱ्या शिक्षण पद्धतीत बदल होत असताना मुंबई पालिकेद्वारे सादर करण्यात आलेला शिक्षणाचा अर्थसंकल्प निराशाजनक ठरला आहे. आयसीएसई, सीबीएसई व इतर बोर्डांच्या शाळांची निर्मिती, मुख्याध्यापकांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, माध्यमिक शालांत परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य, डिजिटल दुर्बीण, पाणी पिण्यासाठी आठवण करून देणारी शाळेची घंटा, हँड सॅनिटायझर अशा मोजक्या नव्या योजनांसह पालिकेच्या २०२०-२१च्या शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पाची मांडणी मंगळवारी पालिकेत करण्यात आली.

२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे पालिकेच्या शिक्षण अर्थसंकल्पाचे (शिक्षण) अंदाजपत्रक सहआयुक्त (शिक्षण) आशुतोष सलील यांच्याद्वारे शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांना सादर केले. २०२०-२१ या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात जुन्या तरतुदींना नव्या घोषणांचे लेबल चिकटवले. भाषा प्रयोगशाळा, ई-लायब्ररी, डिजिटल वर्ग, जिम, क्रीडा, संगीत अकादमी, शाळांचे मूल्यमापन, अशा जुन्याच तरतुदी आहेत.

सन २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी २७९.१ कोटींचा निधी वापराविना वाया गेला. पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची लागलेली गळती थांबवण्यात शिक्षण विभाग व प्रशासन अपयशी ठरत असताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात २१०.८२ कोटींची वाढ केली आहे. शिक्षण विभागाचा २९४४.५९ कोटींचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर झज्ञला.

पालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या एकूण ४६७ इमारती असून मार्च २०२० पर्यंत, दर्जोन्नती व पुनर्बांधणीची एकूण ३८ कामे पूर्ण करणार असून, उर्वरित २०२०-२१ मध्ये उर्वरित दुरुस्ती, दर्जोन्नती व पुनर्बांधणीची ७५ कामे सुरूराहतील. त्यासाठी ३४६ कोटींची तरतूद आहे. टिकरिंग लॅब, समुपदेशन, भाषा प्रयोगशाळा, ई लायब्ररी, संगीत अकादमी, सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा शैक्षणिक उपक्रमाची कार्यवाही २०२०-२१मध्ये सुरू राहील. त्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकारकडून १०३१.९२ कोटी येणे बाकी : एप्रिल २०१६पासून पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी शासनाकडून पालिकेला शिक्षण विभागाला ८०० कोटी येणे अपेक्षित आहे. २०२०-२१मध्ये प्राथमिक शाळांच्या खर्चापोटी प्राथमिक शाळांना ५० टक्के अनुदान म्हणून दिल्या जाणाºया रकमेचे २३१.९२ कोटी येणे बाकी आहे.