आश्वासनांची फक्त खैरात, जाहीरनामे निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेमध्ये आणा

महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न, २० लाख लोकांना पाणी नाही

सचिन लुंगसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महापालिकेची निवडणूक जवळ आली की, सर्वच राजकीय पक्षांकडून आपापल्या जाहीरनाम्यात आश्वासनांची खैरात केली जाते. प्रत्यक्षात उमेदवार अथवा पक्ष सत्तेवर आला की, जाहीरनाम्यातील एकाही वचनाची पूर्तता केली जात नाही. परिणामी यंदाच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर मुंबईकरांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे असावेत. यंदाची निवडणूक मुंबईकरांच्या जाहीरनाम्यावर लढली जावी आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे हे निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणले गेले पाहिजेत; यावर मुंबईकरांनी जोर दिला आहे.

महापालिकेची निवडणूक मुंबईकरांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांवर लढली गेली पाहिजे. निवडणुकीच्या प्रचाराचे मुद्दे हे मुंबईकरांचे असले पाहिजेत. मुंबईकरांच्या जाहीरनाम्याचे मुद्दे राजकीय पक्षांनी अजेंड्यावर घेतले पाहिजेत; यासाठी नागरिकायन संशोधन केंद्र प्रयत्न करत असून, यात अधिकाधिक म्हणजे मुंबईच्या प्रश्नावर काम करणारे तज्ज्ञ, संस्था सहभागी झाल्या आहेत. मुंबईकडे केवळ राजकीयदृष्टया पाहू नये, तर मुंबईचा शाश्वत विकास व्हावा, अशा अनेक  मुद्द्यांवर मुंबईकरांनी जोर दिला आहे.

महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

मुंबई ही महिलांसाठी सुरक्षित मानली जात असली तरी अनेक पदपथांवर विजेचे खांब नसतात. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होतात.

सार्वजनिक ठिकाणी सोय नाही

मंडई, रेल्वे स्थानके अशा सार्वजनिक ठिकाणी महिला स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी, स्वच्छता, दरवाजे व्यवस्थित नाहीत.

शिक्षणाकडे दुर्लक्ष

५० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेली महापालिका प्राथमिक शिक्षणावर नाममात्र खर्च करते, तो वाढला पाहिजे. एसआरए प्रकल्पात शाळांसाठी आरक्षित भूखंड असले पाहिजेत. कुठे, कशाही पद्धतीने शाळाबंद खोल्या बांधलेल्या आहेत.

मुंबईकरांचा अधिकार

७४व्या घटना दुरूस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कामे तपासणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या करातून होणारी ही कामे तपासणे मुंबईकरांचा अधिकार आहे. मात्र, विविध ठिकाणी या नावाखाली ही कामे केल्यामुळे तपासता येत नाहीत. तर विविध ठिकाणी या नावाखाली कामे करणे त्वरित बंद केले पाहिजे. -आनंद भंडारे, समन्वयक, नागरिकायन संशोधन केंद्र

२० लाख लोकांना पाणी नाही

स्वच्छ पाणी मिळणे नागरिकांचा अधिकार आहे. असे असताना जवळपास २० लाख लोकांना कायदेशीररीत्या पाणी मिळत नाही. झोपडपट्टी आणि सोसायट्यांमध्ये पाणी देताना दुजाभाव केला जातो.

मालमत्ता करात सवलत

कचऱ्याचे वर्गीकरण करणाऱ्यांना ५ टक्के, त्यातून निर्माण झालेल्या खताच्या वापरावर ५ टक्के आणि रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्पांवर ५ टक्के अशी एकूण मालमत्ता करामध्ये १५ टक्के सवलत दिल्यास नागरिक पर्यावरणाच्या उपक्रमामध्ये सहभागी होतील.

मुंबईचा विकास आराखडा हा तळापासून वर या संरचनेवर आधारित असला पाहिजे. म्हणजे स्थानिक क्षेत्र विकासाला मुंबई विकास आराखड्यात प्राधान्य असायला पाहिजे. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीत सहभागासाठी सुनावण्यांचे सार्वत्रिकीकरण याबाबत विचार करायला हवा, असे म्हणत पक्षांच्या अजेंडयावर मुंबईकरांचा जाहीरनामा येणार तरी कधी? याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.

नागरिकायन संशोधन केंद्र, पाणी हक्क समिती, कोरो इंडिया, सद्भावना संघ, शिक्षक भारती, हरियाली, सफाई कामगार परिवर्तन संघ, कोळीवाडा गावठाण सेवा समिती, सेंटर फॉर प्रमोटिंग डोमोक्रॉसी, माहिती अधिकार मंच, ५१ मुंबईकर अभियान यांनी मुंबईच्या जाहीरनाम्यात प्रमुख मुद्द्यांना हात घातला आहे.