‘एन्रॉन’च्या सुरक्षारक्षकांना न्याय देणार

पियुष गोयल : कंपनीने कमी केल्यानंतर देयकेही न दिल्याची कैफियत

चिपळूण : दाभोळ पॉवर (एन्रॉन) कंपनीत सुरक्षारक्षक म्हणून सेवेत असणाऱ्या माजी सैनिकांना कंपनीने कामावरुन काढल्यानंतर त्यांना मिळणारी देयकेही दिलेलीे नाहीत. याबाबत भटक्या विमुक्त जाती जमाती आयोगाचे केंद्रीय अध्यक्ष दादा इदाते व शीलभद्र जाधव यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियुष गोयल यांच्याशी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर चर्चा केली. गुहागर येथील दाभोळ पॉवर कंपनी स्थापनेपासून ९६ माजी सैनिकांनी संघर्षाच्या काळात कंपनीमध्ये सुरक्षा कर्मचारी म्हणून रात्रंदिवस आपली सेवा बजावली आहे. सुरुवातीच्या काळात होणारी उग्र आंदोलने, मोर्चे यांना सामोरे जात त्यांनी कंपनीचे रक्षण केले आहे. ज्याप्रमाणे देशसेवा करताना भारताच्या सीमेवर डोळ्यात तेल घालून देशसेवा केली तशीच कंपनीची सेवासुध्दा त्यांनी अनेकवर्षे केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना कंपनीने कायमस्वरुपी नेमणूकीचे पत्र देऊनही, कंपनी ज्याकाळात कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात गेली त्या काळातही त्यांनी कंपनीचे रक्षण केले. कालांतराने ही कंपनी दाभोळ पॉवर कंपनीमध्ये रुपांतरीत झाल्यावर शासनाने पोलीस फोर्स आणून या माजी सैनिक सुरक्षारक्षकांना कंपनीबाहेर काढले. त्यांना इतक्या वर्षांचा कोणताही आर्थिक मोबदला दिलेला नाही. आजपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केलेला नाही. देशसेवेसाठी योगदान दिलेल्या सुरक्षारक्षकांवर अशी वेळ यावी ही शोकांतिका आहे. सुरक्षारक्षकांचा हा प्रश्न समजल्यानंतर शीलभद्र जाधव यांनी त्यांची बाजू ऐकून घेतली व हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. भटक्या जाती जमाती व विमुक्त जातीचे राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष दादा इदाते यांच्या कानावर ही गोष्ट घातल्यानंतर, त्यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री गोयल यांच्याकडे रितसर निवेदन सादर केले व त्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली त्यावेळी गोयल यांनी याप्रकरणी गांभिर्याने लक्ष घालून सुरक्षारक्षकांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी माजी सैनिकांच्यावतीने सूर्यकांत पवार उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) भटक्या विमुक्त जाती - जमाती आयोगाचे केंद्रीय अध्यक्ष दादा इदाते व शीलभद्र जाधव यांनी घेतली गोयल यांची भेट. दाभोळ पॉवर कंपनी स्थापनेपासून ९६ माजी सैनिकांनी सुरक्षा कर्मचारी म्हणून बजावली सेवा. दाभोळ पॉवर कंपनीमध्ये रुपांतरीत झाल्यावर शासनाने पोलीस फोर्स आणून माजी सैनिकांना काढले कंपनीबाहेर.