संकेत सातोपे ल्ल मुंबई
गावाचा बहिष्कार आणि अमानुष वागणुकीमुळे रायगड जिल्ह्यातील रोहा येथील एका विधवेने काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली. मात्र याच प्रकरणात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी लक्ष घालण्याचे आदेश राज्य मानवाधिकार आयोगाने 2 एप्रिल रोजीच देऊन ठेवल्याचे आता उघडकीस आले. परंतु आदेशानुसार कारवाई करून पीडितेचा जीव वाचविण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे या घटनेमुळे सिद्ध झाले आहे.
मोहिनी तळेकर या भालगावजवळील खाजणी येथे त्यांच्या लहान मुलासह राहत होत्या. त्यांच्या कुटुंबावर गावाने बहिष्कार टाकला होता. त्यातूनच या महिलेला 23 डिसेंबर 2क्13 रोजी विवस्त्र करून जबर मारहाण केली होती. त्याच अवस्थेत तीन तास पोलीसपाटलाच्या घरासमोर बसवले होते. याबाबत स्थानिक पोलिसांत तक्रारही झाली होती. मात्र पोलिसांची भूमिका बोटचेपी असल्याचे आरोप होत होते. ‘लोकमत’ने हे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य मानवाधिकार आयोगाने रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना या प्रकरणी विशेष लक्ष देण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित महिलेला 5क् हजारांचे तात्पुरते आर्थिक साहाय्य देण्याचेही 2 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. परंतु या प्रकरणात पीडितेला दिलासा आणि धीर देण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने अखेर मोहिनी यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी विषप्राशन करून आत्महत्या केली.
जिल्ह्यातील वाळीत टाकण्याच्या वाढत्या घडता रोखण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि विविध जाती-पंथांच्या नेत्यांना हाताशी धरून जनजागृती करण्याच्या सूचनाही आयोगाने दिल्या होत्या. परंतु रायगड जिल्ह्यातील वाळीत टाकण्याच्या व मानवाधिकार उल्लंघनाच्या वाढत्या घटना पाहता, या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट होत आहे.
वर्षतक्रारीतडकाफडकी सुनावणीनंतर शिल्लक
2क्14फेटाळलीनिकाली (गतवर्षीच्या मिळून)
(3क् नोव्हे.) 35क्3 976 279 16,771
2क्135,17क् 1,क्87 187 14,523
2क्125,68क् क् क् 1क्,627
2क्115,61क् 3,182 525 4,947
2क्1क्5,634 3,966 1,526 3,क्44
आयोगाने वर्तमानपत्रतील वृत्ताची दखल घेऊन मोहिनी तळेकर यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु मोहिनी यांनी आत्महत्या केल्याचे वृत्त ‘लोकमत’च्या माध्यमातून कळले. त्यामुळे या घटनेबद्दल राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. आर. बन्नूरमठ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना हळहळ व्यक्त केली.