काकडे इन्फ्राचे ३९० कोटी तीन आठवडे अडकले

मुंबई : सायन-पनवेल एक्स्प्रेस-वे निविदा घोटाळ्याप्रकरणी काकडे इन्फ्राचे प्रा. लि.ची ३९० कोटी रुपयांची थकीत रक्कम आणखी तीन आठवडे देण्यात येऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. 
सायन-पनवेल एक्स्प्रेस-वे निविदा घोटाळ्याप्रकरणी मार्च २०१७मध्ये उच्च न्यायालयाने एसीबीला खुली चौकशी करण्याचे आदेश देत काकडे इन्फ्रा प्रा. लि.ची ३९० कोटी रुपयांची थकीत रक्कम न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देऊ नये, असेही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले होते. सोमवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुढील तीन आठवडे ही रक्कम देण्यात येऊ नये, असे निर्देश सरकारला दिले.
सायन-पनवेल टोल निविदा भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. रणजीत मोरे व न्या. सारंग कोतवाल यांनी याचिकाकर्त्यांना या याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. 
नोव्हेंबर २००८मध्ये माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी २० कि.मी. सायन-पनवेल महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा निर्णय घेतला. कामोठा येथे आणखी एक टोल नाका उभारण्याचाही निर्णय घेतला. जून २००९मध्ये निविदांसाठी नोटीसही काढण्यात आली. मात्र आयव्हीआरसीएल-काकडे इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि. (केआयपीएल) यांची भागीदारी असलेल्या सायन-पनवेल टोलवेजने ३९० कोटी रुपयांची बोली लावत हे कंत्राट खिशात घातले. केआयपीएल ही भाजपाचे खासदार संजय काकडे यांच्या मालकीची आहे; आणि याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केआयपीएलला या क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव नाही. अन्य पात्र असलेल्या कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागीच करून घेतले नाही. एसीबीने २०१६मध्ये एसीबीने प्राथमिक चौकशी करून खुल्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली. मात्र परवानगी देण्यास राज्य सरकारने विलंब केला. संजय काकडे भाजपाचे खासदार असल्याने राज्य सरकार जाणूनबुजून गुन्हा नोंदवण्यास विलंब करत आहे, असा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे. 
‘करारानुसार राज्य सरकारला ३१ मार्चपर्यंत कंपनीला ३९० कोटी रुपये देणे आहे. कंपनीला पैसे देण्यासाठीच गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केली जात आहे,’ असा आरोप वाटेगावकर यांनी गेल्या सुनावणीत केला होता. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंपनीचे पैसे देण्याबाबत काहीच प्रस्ताव आले नसल्याचे उच्च न्यायालयाला त्या वेळी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने परवानगी घेतल्याशिवाय कंपनीला ३९० कोटी रुपये द्यायचे नाही, असा आदेश राज्य सरकारला दिला होता.