काळू धरणही महानगरांसाठीच राखीव?

शहापूर व मुरबाड तालुक्याच्या हद्दीवर काळूनदीवरील धरणाचे काम सुरू आहे. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे या धरणाचे बांधकाम करण्यात येत आहे.

भरत उबाळे ल्ल शहापूर शहापूर व मुरबाड तालुक्याच्या हद्दीवर काळूनदीवरील धरणाचे काम सुरू आहे. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे या धरणाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त पाण्याच्या गरजेसाठी हे धरण बांधण्यात येत आहे. या धरणास पर्यावरणाच्या दृष्टीने वनमंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. तरीही या धरणाबाबत न्यायालयीन प्रकरण सुरू आहे. हे धरणही महानगरांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याने त्याचाही फायदा शहापूरच्या अत्यंत दुर्गम गावांसाठी होणे शक्य नाही. काळू धरणाचे काम २०१७-२०१८ या वर्षांपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे धरण पूर्ण झाल्यावर लगेचच दुसऱ्या टप्प्यात शाई धरणाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. या धरणाचा पूर्ण भांडवली खर्च एमएमआरडीए करणार असून बांधकाम जलसंपदा विभाग करणार आहे.काळू धरणाचा पाणीसाठा २०१७ अखेर ४०७.९९ द.ल., घनमीटर असेल तर ११४० द.ल. लीटर प्रती दिन पाणीपुरवठा ठाणे, कल्याण, भिवंडी या शहरांना म्हणजे सुमारे ८५ लाख माणशी पाणीपुरवठा होणार आहे. या प्रकल्पात बाधित ठरलेल्या ७८७ कुटुंबाचे म्हणजेच सुमारे ३१७९ रहिवाशांचे अद्यापी पुर्नवसन झालेले नाही. या धरणासाठी ३० कोटी रुपये अपेक्षीत खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. ४शाई धरण ३५३.४१ द.ल. घनमीटर साठवण क्षमतेचे असून ९४० द.ल. लीटर प्रती दिन पाणीपुरवठा ठाणे, कल्याण, भिवंडी शहरातील अंदाजे ६९ लाख कुटुंबाना होईल. या धरणातील ३३३५ कुटुंबाचे म्हजणेच १३८७८ लोकसंख्येचे पुनर्वसन अद्यापी झालेले नाही. सध्याच्या प्रचलीत दरानुसार २५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही दोन्ही धरणे पुनर्वसन व न्यायालयीन वादात अडकल्याने या धरणांची किंमत वाढती राहून नवीन डोकेदुखी होईल.४ भातसा धरणाच्या निर्मिती काळातच म्हणजे १९६७ साली भातसानदीची उपनदी मूमरी या नदीवर सारंगपुरी गावाजवळ मूमरी धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यास ५०५१.२९० कोटी खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. या धरणासाठी भूसंपादन झाले असले तरी बाधितांचे पुर्नवसन झाले नाही. ४नामपाडा हे किन्हवली विभागातील धरण आठ वर्षापासून रखडले आहे. ७ कोटी ३५ लाख ९६ हजार ४५६ रुपये खर्चाचे हे धरण १९९८ ला प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याची प्रत्यक्ष निविदा ३० जुलै २००७ ला मंजूर करण्यात आली. वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला याच तारखेला वर्कआॅर्डर देण्यात आली असताना ९ जानेवारी २००९ ला पाटबंधारे मंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते भूमीपूजन करण्यात आले. ४धरण क्षेत्रात जाणारी जमीन पूर्णपणे वनविभागाची असल्याने बाधीत अथवा पुर्नवसन हा प्रश्न या धरणाच्या कामात निकालात निघाला. पर्यायी जमिनीच्या उपलब्धतेसाठी ४ कोटी ५४ लाख रुपये रक्कम कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने वनविभागाकडे आधीच वळती केली असताना रडत खडत सुरू झालेले काम ठेकेदार कंपनीने अन्य एका ठेकेदारास सुपूर्द केले आहे. ४पायाभरणी झाल्यानंतर हे काम तब्बल आठ वर्षे रखडले. धरण रखडल्याने त्याची किंमत वाढू लागली आहे. सध्या काम पाहत असलेल्या ठेकेदारास वाढीव किमतीची लालूच लागल्याने जोपर्यंत वाढीव दर मिळत नाहीत तो पर्यंत बांधकाम न करण्याचा इरादा आहे.