Join us

कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेस तर ठाण्यात भाजपा ‘अनाथ’

By admin | Published: May 03, 2015 11:06 PM

माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आणि उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी वर्षभरापूर्वीच भाजपाची ठाणे शहर कार्यकारिणी बदलण्यासह अन्य सूचना राज्याच्या

अनिकेत घमंडी, डोंबिवलीमाजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री आणि उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी वर्षभरापूर्वीच भाजपाची ठाणे शहर कार्यकारिणी बदलण्यासह अन्य सूचना राज्याच्या पक्षश्रेष्ठींना दिल्या होत्या. मात्र, अहवाल मिळूनही अद्याप ठाणे शहराध्यक्षपदी कोणाचीही वर्णी न लागल्याने शहरामध्ये पक्षांतर्गत बेदिली आहे. अशीच स्थिती कल्याण-डोंबिवलीतील काँग्रेस पक्षाची झाली आहे. येथेही विधानसभा निवडणूक निकालानंतर काही महिन्यांपासून अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच पक्षाकडून येथे जनहितार्थ एकही उपक्रम नेत्यांनी न राबविल्याने आगामी महापालिका निवडणुकीत येथे या पक्षाची पत धोक्यात आल्याची स्थिती आहे. सध्या येथे पक्षाचे १४ नगरसेवक आहेत. मात्र, महासभेत बसतानाही ते गटागटाने बसत असल्याने तसेच पक्षश्रेष्ठींना पत्राद्वारे शक्तिप्रदर्शन केल्याने ते उघड झाले आहे. अशातच काहींच्या मनमानी कारभारामुळेही या ठिकाणी पक्षात अंतर्गत फूट, हेवेदाव्यांचे राजकारण सुरू असल्याचेही पुढे येत आहे. नुकत्याच अंबरनाथ व बदलापूर नगरपरिषदा आणि औरंगाबाद, नवी मुंबई या महापालिकांच्या झालेल्या निवडणुकांच्या धर्तीवरही पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्याने अनेक नगरसेवकांची अस्थिर मन:स्थिती आहे.अध्यक्षपद कोणालाही द्या, आगरी असू द्या किंवा यूपीचा, मात्र एकदाचा निर्णय तरी घ्या. पद रिक्त असल्याने वाटचाल दिशाहीन झाली आहे. अवघ्या काही महिन्यांवर महापालिकेच्या निवडणुका आल्या आहेत. त्यामध्ये जनमानसापर्यंत पोहोचण्यासाठी संघटितपणे अनेक उपक्रम अजूनही राबवता येतील, याकडे वरिष्ठांनी आणि नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्षांनी वेळीच लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा स्वीकृत नगरसेवक नवीन सिंग, नेते संतोष केणे आदींसह काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.ठाणेकरांनी भाजपाला आमदारकी दिली असून तेथे आता पक्षाला बळकटी मिळविण्याची नामी संधी आहे. मात्र, तरीही त्याकडे पक्षश्रेष्ठी लक्ष घालत नसल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी निवडणुकांपूर्वी वेळोवेळी ठाणे शहर अध्यक्षपदाबाबत प्रसिद्धिमाध्यमांकडे भाष्य केले होते. मात्र, अद्यापही त्यावर ठोेस निर्णय का झाला नाही, असा सवाल येथील पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात आहे.