मुंबई : दक्षिण मध्य मुंबईतील एफएसआय घोटाळा, इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांचे संगनमत आणि उपहारगृहांमध्ये ग्राहकांच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ उघड करणाऱ्या कमला मिल दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली. त्याचा अहवाल ३१ आॅगस्टपर्यंत सादर करण्यात येणार असल्याचे समजते.चौकशी समितीसाठी महापालिका तब्बल १८ लाख ३० हजार रुपये खर्च करत आहे. समितीचे अध्यक्ष निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए. व्ही. सावंत यांनी मोबदला नाकारला आहे. अध्यक्ष म्हणून मोबदला स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना कळविले आहे, तर समितीमधील अन्य सदस्यांना त्यांचा मोबदला दिला जाणार आहे.लोअर परेल येथील कमला मिल कंपाउंडमध्ये ‘वन अबव्ह’ आणि मोजोस बिस्ट्रो या हॉटेलमध्ये लागलेल्या आगीबाबत ज्युलिया रिबेरो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए. व्ही. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात माजी नगरविकास प्रधान सचिव के. नलिनाक्षन व वास्तुविशारद वसंत व्ही. ठाकूर यांचा समावेश आहे.न्यायालयाचे एक निवृत्त लघुलेखक व एक लिपिक यांच्या मदतीने चौकशी समितीचे काम एप्रिल २०१८ पासून सुरू झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशी समितीने अहवाल ३१ आॅगस्टपूर्वी सादर करणे अपेक्षित आहे.समितीच्या अध्यक्षांनी मोबदला नाकारलासमितीचे अध्यक्ष निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए. व्ही. सावंत यांनी मोबदला नाकारला. नलिनाक्षन व वसंत ठाकूर यांना दरमहा २ लाख २५ हजार रुपये एवढा मोबदला मिळेल. निवृत्त लघुलेखक व लिपिक यांची तीन महिन्यांकरिता मदत घेतली जाईल. त्यांना दरमहा प्रत्येकी पाच हजार रुपए मोबदला मिळेल.
कमला मिल आग; चौकशीसाठी १८ लाखांचा खर्च
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2018 6:05 AM