मुंबई - माेजाे बिस्ट्राे रेस्टाे पबमधील हुक्क्यातील निखा-यामुळे आगीचा भडका उडाला, या अग्निशमन दलाच्या प्राथमिक निष्कर्षावर आयुक्त अजाेय मेहता यांनी आपल्या अहवालात शिक्कामाेर्तब केले आहे. कमला मिलमधील आगीच्या दुर्घटनेचा अहवाल आयुक्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज सादर केला. या दुर्घटनेसाठी मिल मालक, वन अबव्ह व माेजाे रेस्टाे पबचे मालक, वास्तुविशारद व अंतर्गत सजावटकार यांना दाेषी ठरवून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. त्याचबराेबर दहा अधिका-यांची विभागीय चौकशी करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये दाेन सहाय्यक आयुक्त आणि एका उपकार्यकारी आरोग्य अधिका-याचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी 29 डिसेंबर राेजी कमला मिल कंपाऊंडमधील माेजाे बिस्ट्राे आणि वन अबव्ह या दाेन रेस्टाे बारमध्ये भीषण आग लागली हाेती. या आगीत 14 जण गुदमरून मृत्युमुखी पडले. या दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद उमटल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या सविस्तर चाैकशीचे आदेश आयुक्तांना दिले हाेते. कमला मिल कंपाऊंडमध्ये माेठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्याने आयुक्तांना या चाैकशी समितीवरून हटविण्याची मागणी राजकीय पक्षांनी अनेकवेळा केली. मात्र मुख्यमंत्री आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने आयुक्तांनी हा चाैकशी अहवाल आज सादर केला.
महापालिकेने यापूर्वीच पाच अधिका-यांना निलंबित केले आहे. चाैकशी अहवालातून आणखी दहा अधिका-यांची खातेनिहाय चाैकशी प्रस्तावित आहे. यामध्ये इमारत प्रस्ताव खाते, जी दक्षिण विभाग कार्यालय, मुंबई अग्निशमन दलातील अधिका-यांचा समावेश आहे. तसेच सहाय्यक आयुक्तांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त हाेत हाेता. या अहवालात दाेन सहाय्यक आयुक्त आणि एका उपकार्यकारी आरोग्य अधिका-याचीही चाैकशी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
यांच्यावर गुन्हा दाखल हाेणार
- कमला मिलच्या मालकाने अग्निसुरक्षा प्रतिबंधक बाबींची अंमलबजावणी केलेली नव्हती. त्यामुळे या आगीला व दुर्दैवी मृत्युंना ते देखील जबाबदार आहेत.
- या इमारतीमध्ये अत्यंत अव्यवसायिकपणे केलेले बांधकाम व ज्वालाग्राही पदार्थांचा वापर करुन केलेली अंतर्गत सजावट यामुळे या घटनेची व्यापकता वाढली. हे लक्षात घेता, संबंधित मिलचे मालक, दोन्ही रेस्टॉरंटचे मालक व संबंधित वास्तू विशारद व अंतर्गत सजावटकार यांना या घटनेला जबाबदार धरण्यात आले आहे.
- या सर्वांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
मिलमधील एफएसआय घाेटाळ्याची चाैकशी
मिल कंपाऊंडमध्ये विकास नियंत्रण नियमावली व माहिती तंत्रज्ञान धोरणाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण आणि विश्लेषण याची गरज असल्याने यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
येथे सुधारणांची शिफारस
- उपहारगृहे यांच्या संबंधातील परवानग्यांची पद्धत अधिक कठोर व गतिशिल करणे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करण्या-यांवर अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचीही गरज असल्याचे मत व्यक्त करीत मुंबई महापालिका अधिनियमातील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणांची शिफारस आयुक्तांनी केली आहे. त्याचबराेबर
- उपहारगृहांची व मॉन्सून शेडची परवाना प्रक्रिया सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.