Kamala Mills Fire : हुक्क्याच्या कोळशांनी केली राखरांगोळी; कमला मिलमधील आगीचं कारण उजेडात

मुंबईतील कमला मिल अग्नितांडव प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली आहे. कमला मिल परिसरातील वन अबव्ह आणि मोजो ब्रिस्टो या दोन रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग लागली होती.

मुंबई - मुंबईतील कमला मिल अग्नितांडव प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली आहे. कमला मिल परिसरातील वन अबव्ह आणि मोजो ब्रिस्टो या दोन रेस्टॉरंटमध्ये भीषण आग लागली होती. यात 14 जणांचा धुरानं गुदमरुन बळी गेला होता. ही आग मोजो ब्रिस्ट्रो या रेस्टॉरंटमध्ये हुक्क्यासाठी पेटवण्यात आलेल्या कोळशांपुढे पंखा लावल्याने लागली व पसरली, असे पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये म्हटले आहे. 28 डिसेंबर 2017ला रात्रीच्या सुमारास ही भीषण आग लागली होती. हुक्क्यासाठी पेटवण्यात आलेल्या कोळशाकडे रेस्टॉरंटच्या कर्मचारी वर्गाने दुर्लक्ष केले, असेही पोलिसांनी म्हटले आहे.

जेव्हा ही घटना घडली त्यावेळी बेकायदेशीर रित्या आणलेल्या ज्वलनशील वस्तू दोन्ही रेस्टॉरंटमध्ये होत्या. बेकायदेशीर रित्या हुक्का देण्यासाठी वेगळे कर्मचारी नेमण्यातही आले होते असेही पोलिसांनी चार्जशीटमध्ये म्हटले आहे. उत्कर्ष पांडेच्या निर्वाणा या कंपनीच्या कर्मचारी वर्गात या पाच जणांचा समावेश होता अशीही माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

त्या दिवशी नेमके काय घडले?
सय्यद अली हा कर्मचारी 28 डिसेंबर 2017ला हुक्का कॉर्नरवर इनचार्ज म्हणून काम करत होता. हुक्का पेटवण्यासाठी लागणाऱ्या कोळशापुढे एक टेबल फॅन बसवण्यात आला होता. कोळसा पेटवला की त्याला हवा देण्यासाठी या टेबल फॅनचा उपयोग होत असे. मात्र याच टेबल फॅनमुळे आग लागली आणि पसरली अशी कबुली हुक्का कॉर्नरच्या मॅनेजरने दिल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.

कमला मिल आग प्रकरण, 'आग प्रतिबंधक अहवालात कमतरता'
दरम्यान,  मुंबई महापालिकेचा आग प्रतिबंधक लेखापरीक्षण अहवाल प्रभावी नसून त्यात अनेक कमतरता आहेत, असा शेरा उच्च न्यायालयाने कमला मिल आग प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेताना मारला. कमला मिल आगीची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, यासाठी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जुलिओ रिबेरो यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. १६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच एका आठवड्यात आयोगाच्या सदस्यांची नावे न्यायालयात सादर करण्याचेही निर्देश दिले होते. गुरुवारी या याचिकेवर न्या. शंतनू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या नावांचा विचार केला जाईल आणि पुढील सुनावणीत समिती नेमण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी उपाययोजनांबाबत शिफारस करण्यात याव्यात. सर्व रेस्टॉरटंचे लेखापरीक्षण करावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने यावेळी केली. त्यावर पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी पालिका लेखापरीक्षण करत असल्याचे सांगितले.