मुंबई - अत्यंत दाटीवाटीच्या आणि गजबजलेल्या अशा दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा विभागाच्या क्लस्टर विकासामध्ये सरकारच्या नगर विकास विभागाने अखेर खोडा घातला आहे. यासंदर्भात ‘म्हाडा’च्या वतीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करीत निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर नगर विकास विभागाने ‘म्हाडा’ला देण्यात येणारा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातून म्हाडा लक्ष काढून घेण्याची शक्यता गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव अजित कवडे यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारतर्फे दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा या तेलुगु भाषिक बहुल विभागाच्या समूह विकासाचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार या विभागाचा पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘म्हाडा’कडे देण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयही घेण्यात आला होता.
या परिसरात अत्यंत अरुंद गल्ल्या आणि दाटीवाटीने असलेल्या इमारती पाहता स्वतंत्रपणे इमारतींचा विकास करणे शक्य नसल्याने समूह विकासाचा निर्णय घेण्यात आला होता.
काय आहे प्रकल्प? कामाठीपुरा येथे ३९ एकर परिसरावर ४७५ उपकर प्राप्त इमारती आहेत. तर १६३ इमारती उपकरप्राप्त नसलेल्या आहेत. १५ इमारती या पुनर्बांधणी केलेल्या इमारती असून पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत काही इमारतींची पुनर्बांधणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय या परिसरात ५२ इमारती पाडण्यात आलेल्या आहेत. दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि १५ धार्मिक स्थळांचाही या पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश आहे.
‘म्हाडा’ने काय केले काम? या परिसराच्या पुनर्विकासाकरिता राज्य सरकारने जानेवारीत निर्णय घेऊन ‘म्हाडा’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानुसार ‘म्हाडा’ने प्रकल्पाच्या व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केली. रहिवाशांची छाननी करण्यासोबतच प्रकल्पाचा प्रस्तावित आराखडा तयार केला. वेगवेगळ्या भूखंडमालकांची चर्चा करून त्यांना देण्यात येणारा मोबदला आणि रहिवाशांना देण्यात येणारी घरे याचा आराखडा तयार करून प्रत्येक रहिवाशाला किमान ५०८ चौरस फुटांचे घर देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात येणार होता. तर या प्रकल्पातून ‘म्हाडा’ला विक्रीसाठी एक हजारापेक्षा अधिक घरे मिळणार होती.
याबाबतचा अंतिम आराखडा तयार करून म्हाडाने निविदा काढण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, आता नगर विकास विभागाकडून ‘ म्हाडा’ला देण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या उपसचिवांनी सांगितले. मात्र, हा निर्णय झाल्यास म्हाडा पुढे काम करणार नाही आणि ही जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर सोपवल्यास ते हा प्रकल्प पूर्ण करू शकतील, याची खात्री नसल्याने कामाठीपुरा समूह पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता अधिक आहे.