कमला मिल आग प्रकरण : पालिका आयुक्तांवर अविश्वास ठराव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 5, 2018 05:25 AM2018-01-05T05:25:30+5:302018-01-05T05:25:48+5:30
कमला मिल कंपाऊंडमधील उपहारगृहांमधील अनियमिततेवरून आयुक्त अजय मेहता यांच्यावरही आरोप होत आहेत. तर विरोधी पक्षांनी आयुक्तांविरोधात पालिका सभागृहात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे आयुक्त चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
मुंबई - कमला मिल कंपाऊंडमधील उपहारगृहांमधील अनियमिततेवरून आयुक्त अजय मेहता यांच्यावरही आरोप होत आहेत. तर विरोधी पक्षांनी आयुक्तांविरोधात पालिका सभागृहात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे आयुक्त चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
कमला मिल कंपाऊंडमधील दुर्घटनेत १४ लोकांचा बळी गेला. या कंपाऊंडमधील वन अबव्ह व मोजो बिस्ट्रो पबमध्ये बºयाच अनियमितता आढळून आल्या आहेत. बेकायदा बांधकाम व अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविलेल्या या पबला अभय देण्यात आयुक्तांचाही हात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे आयुक्तांभोवतीही संशयाची सुई फिरत असून त्यांच्याकडून चौकशीचे सूत्र काढून न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडून होत आहे.
नगरसेवकांनी सुचविलेली रस्त्यांची कामे आयुक्तांनी परस्पर रद्द केली, त्याबाबत स्थायी समितीला कल्पनाही दिली नाही. पेव्हर ब्लॉक बसविणार नाही, असे आयुक्त जाहीर करीत असताना पेव्हर ब्लॉकचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलावर येतो. गच्चीवर रेस्टॉरंटचा प्रस्ताव सुधार समितीने फेटाळला असताना सभागृहात यावर निर्णय होण्याआधी आयुक्त परस्पर गच्चीवर रेस्टॉरंटच्या धोरणाला मान्यता देऊन तो लागू करतात. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवरच अविश्वास असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.
एक अष्टमांश पाठिंबा हवा
पालिका अधिनियमानुसार सभागृहातील एक अष्टमांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळाल्यास आयुक्तांवर अविश्वास आणता येतो. त्यामुळे या पाठिंब्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत त्यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना निवेदन देऊन विशेष सभा बोलाविण्याची विनंती केली आहे.
काँग्रेस एकाकी : गच्चीवर रेस्टॉरेंटला परवानगी मिळण्यासाठी युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे प्रयत्नशील होते. आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात या धोरणाला मंजुरी देऊन एकप्रकारे त्यांचे स्वप्न पूर्ण केले. भाजपाकडूनही पाठिंबा असल्याने अविश्वास ठरावाला सेना व भाजपाची मान्यता मिळणार नाही. तसेच अन्य विरोधी पक्षांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.