कमला मिल आग प्रकरण : बेकायदा बांधकामांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खैर नाही, व्यवसायिक तक्रारदारही अडचणीत

कमला मिल कंपाऊंडमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर जाग आलेल्या महापालिकेने मुंबईभर बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू केली. मात्र एका दिवसात साडेतीनशे बांधकामं पाडण्यात आल्याने या

मुंबई - कमला मिल कंपाऊंडमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर जाग आलेल्या महापालिकेने मुंबईभर बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू केली. मात्र एका दिवसात साडेतीनशे बांधकामं पाडण्यात आल्याने या बांधकामांबाबत अधिका-यांकडे माहिती असताना आतापर्यंत कारवाई का झाली नाही? असा सवाल उपस्थित हाेत आहे. परिणामी संबंधित विभागातील इमारत व कारखाना, सारर्वजनिक आराेग्य खाते आणि मुंबई अग्निशमन दलातील अधिका-यांची चाैकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे चाैकशीचा ससेमिरा मागे लागणार असल्याने अधिका-यांचे धाबे दणाणले आहेत.

 

कमला मिल कंपाऊंडमधील वन अबव्ह आणि माेजाे बिस्ट्राे रेस्टॉरेंटमध्ये शुक्रवारी लागलेल्या आगीत 14 जण मृत्युमुखी पडले. अग्निशमन यंत्रणेचा अभाव आणि बेकायदा बांधकाम या निष्पाप बळींसाठी जबाबदार असल्याचे समाेर आल्यानंतर जी दक्षिण विभागातील पाच अधिका-यांना निलंबित करण्यात आले. तर सहाय्यक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांची बदली करण्यात आली आहे. त्याचबराेबर गेल्या दाेन दिवसांत मुंबईतील सुमारे सातशे बेकायदा बांधकामं पाडण्यात आली आहेत.

 

मात्र एका दिवसात कारवाईची तत्परता दाखवून आतापर्यंत या बांधकामांना अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे एकप्रकारे सिद्धच केले आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या ठिकाणी कारवाई केली तिथे विभाग स्तरीय इमारत व कारखाने खात्यातील अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील अधिकारी तसेच मुंबई अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला आहे का? व्यवसायिक तक्रारदारांबरोबर अधिकारी कर्मचा-यांचे संगनमत होते का? याबाबत सर्व सात परिमंडळांच्या उपायुक्तांनी तपासणी करून अशा अधिका-यांची नावे सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी आज दिले आहेत. 

 

व्यवसायिक तक्रारदारही अडचणीत 

विभाग स्तरावर अनधिकृत बांधकामांची तक्रार करून त्यानंतर संबंधितांबरोबर मांडवली करणारे व्यवसायिक तक्रारदारही आता अडचणीत येणार आहेत. विभागातील अधिकारी आणि व्यावसायिक तक्रारदाराचे संगनमत आहे का याचीही चौकशी होणार आहे. सात परिमंडळांच्या उपायुक्तांमार्फत ही चौकशी केली जाणार आहे. अशा घोटाळेबाज अधिकारी आणि व्यवसायिक तक्रारदारांच्या चौकशीनंतर यादी तयार करून आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहे.