कमला मिल आग प्रकरण : चौकशी समितीला सुविधा पुरविण्यात वेळ काढूपणा - उच्च न्यायालय

कमला मिल आग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महिनाभरापूर्वीच दिले आहेत. समितीचे सदस्य ठरले असले तरी, सरकारने अद्याप या समितीसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध न केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी धारेवर धरले.

मुंबई : कमला मिल आग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महिनाभरापूर्वीच दिले आहेत. समितीचे सदस्य ठरले असले तरी, सरकारने अद्याप या समितीसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध न केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी धारेवर धरले.
कमला मिल आगीनंतर मुंबईतील सर्व रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ विक्रेते, बार, पब्स इत्यादी ठिकाणांचे फायर आॅडिट करण्याचा आदेश मुंबई पालिकेला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या दुर्घटनेची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, असा आदेश महिनाभरापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार समितीतील सदस्यांची नावे ठरली असली तरी त्यांचे मानधन, कार्यालयाची जागा, आदींबाबत काहीही ठरले नसल्याने न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाला उत्तर देण्याचे स्वरूप ठरलेले आहे का? दरवेळी तेच कॉपी-पेस्ट करून उत्तर देता,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. सरकारी वकिलांनी ही जबाबदारी पालिकेची असल्याचे सांगितले. ‘राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे ही जबाबदारी तुमची आहे. तुम्ही तुमचा भार पालिकेवर टाकू नका,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

- पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी पालिका चौकशी समिती सदस्यांना मानधन देण्यास तयार असून कार्यालयासाठी जागा, कर्मचारीही उपलब्ध करेल, असे सांगितले. न्यायालयाने हे सर्व लेखी स्वरूपात द्या, असे म्हटले. याशिवाय न्यायालयाने पालिका व याचिकाकर्त्यांसह एक बैठक घेण्याचे निर्देश सरकारला देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी
२ एप्रिल रोजी ठेवली.