कमला मिल आग प्रकरण : न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार का? उच्च न्यायालय आज घेणार निर्णय

कमला मिल कम्पाउंडमधील आग लागलेल्या ‘मोजोस ब्रिस्टो’ व ‘वन अबव्ह’ पब्सने नियमांचे उल्लंघन करूनही त्यांना परवाने दिले होते. मुळातच ही जागा इंडियन इन्स्टिट्यूटची (आयआयटी) असताना, रेस्टॉरंट्सना हस्तांतरित करण्यात आली कशी? गच्चीवर रेस्टॉरंट चालविण्यासाठी परवाना दिलाच कसा?

मुंबई : कमला मिल कम्पाउंडमधील आग लागलेल्या ‘मोजोस ब्रिस्टो’ व ‘वन अबव्ह’ पब्सने नियमांचे उल्लंघन करूनही त्यांना परवाने दिले होते. मुळातच ही जागा इंडियन इन्स्टिट्यूटची (आयआयटी) असताना, रेस्टॉरंट्सना हस्तांतरित करण्यात आली कशी? गच्चीवर रेस्टॉरंट चालविण्यासाठी परवाना दिलाच कसा? या व अन्य काही बाबींचा तपास करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी करायची की नाही, याबाबत उच्च न्यायालय आज निर्णय घेणार आहे.
२९ डिसेंबर रोजी कमला मिल कम्पाउंडमधील ‘मोजोस ब्रिस्टो’ व ‘वन अबव्ह’ला आग लागल्याने १४ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३० जण गंभीर जखमी झाले. दुर्घटनेनंतर दोन्ही पब्सनी आग प्रतिबंधक नियमांचे व अन्य नियमांचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले. पालिका अधिकाºयांना दोन्ही पब्सनी नियम धाब्यावर बसविल्याचे माहीत असूनही त्यांना परवाना दिला. त्यामुळे याची न्यायालयीन चौकशी करावी, मुंबईतील हॉटेल्स, खाद्यगृहे, रेस्टॉरंट, पब्सचे सेफ्टी आॅडिट करावे, यासाठी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जुलिओ रिबेरो यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी होती.
दोन दिवसांपूर्वीच्या सुनावणीत दोन्ही रेस्टॉरंटची जागा आयआयटीची असल्याची माहिती पालिकेनेच दिली. याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी गरजेची आहे, असे सांगितल्यावर, न्यायालयाने याबाबत आपण गुरुवारी निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले.

पालिकेबरोबरच सरकारचेही कर्तव्य
बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने पब्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्यगृहे नियमांचे पालन करतात की नाही, हे पाहणे पालिकेबरोबरच राज्य सरकारचेही कर्तव्य असल्याचे म्हटले. बार, रेस्टॉरंट्स, पब्समध्ये मद्यविक्री होते. त्यामुळे ते नियम पाळतात की नाही, हे पाहणे राज्य शुल्क उत्पादक विभागाचेही काम आहे, असे नमूद केले. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेच्या गच्चीवरील रेस्टॉरंट धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, धोरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, पालिकेने बुधवारी न्यायालयात धोरण सादर केले.