मुंबई : राज्याच्या किनारपट्टी आणि सागरी भागात जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी या विषयाशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयातील २५ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीची योजना सुरू केली. मात्र, मागच्या वर्षात दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही या योजनेसाठी एकही लाभार्थी मिळू शकलेला नाही. विद्यार्थ्यांना या योजनेचे निकष, अटींची पूर्तता करणे अवघड जात असल्याने अखेर सरकारकडून या योजनेच्या निकषांत बदल करण्यात आले आहेत.
राज्यातील कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानमार्फत जैवविविधता विषयात संशोधन करणाऱ्या ७५ मुलांना जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत शिष्यवृत्ती देण्यात येईल अशी घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. याशिवाय अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त कांदळवन क्षेत्रात ७ हजार ५०० नवीन रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहेत. मात्र, योजनेच्या निकषांनुसार सर्वच अर्जदार अटींची/निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे आढळून आले.
अर्थ ॲण्ड मारिन सायन्स विषयातील पदव्युत्तर पदवी- पदविका असलेल्या किंवा जे विद्यार्थी अशा परदेशी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतील ज्यांना क्यूएस - टाइम्स अशा संस्थांचे ३०० च्या आतमधील स्थान प्राप्त आहे अशा एकूण २५ विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येईल.
मारिन सायन्स, मारिन एन्व्हार्यमेंटल सायन्स, मारिन पॉलिसी, इकॉलॉजी, ओसिनोग्राफी, मारिन बायोलॉजी, मारिन फिशरीज, मारिन बायो टेक्नॉलॉजी, क्लायमेट चेंज आनंद मॅन्ग्रूव्ह बायोडायव्हर्सिटी, मारिन-कोस्टल मॅनेजमेंट अशा शाखा किंवा अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही यासाठी अर्ज करता येईल.