मुंबई - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी कांजूर मार्ग, भांडुप आणि वडाळ्यातील मिठागरांची २५६ एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता या जमिनीवर धारावीतील अपात्र झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी भाड्याची घरे बांधण्यात येतील.
राज्य सरकारने मुंबईतील बंद आणि भाडेपट्टा संपलेल्या कांजूरमार्ग येथील आर्थर सॉल्ट वर्क्स (१२०.५ एकर), जेनकिन्स सॉल्ट वर्क्स (७७ एकर), मुलुंड येथील जामास्प सॉल्ट वर्क्स (५८.५ एकर) आणि वडाळा येथील सुलेमान शाह मिठागर (२८ एकर) यांच्या जमिनींची माहिती संकलित केली होती. या जमिनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारितील मिठागर आयुक्तालयाच्या ताब्यात असल्याने धारावी प्रकल्पासाठी त्या जमिनी मिळाव्यात, यासाठी राज्याने केंद्र सरकारचा दरवाजा ठोठावला होता. आता केंद्राकडून ही जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर ती बाजारभावानुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडला वापरण्यासाठी दिली जाईल.