मुंबई : स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचा सुधारणा विधेयक हे केवळ राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे व्यापारीकरण करून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच कंपन्यांच्या हातात देणारे, सर्व शिक्षण आणि संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांना हरताळ फासणारे असल्याचा आरोप करत कपिल पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत या विधेयकाची प्रत फाडली.कंपन्यांना जर शाळांची परवानगी देण्याचे विधेयक आणले जात असेल तर त्याला आपण शेवटच्या क्षणापर्यंत विरोध करत राहू, असा इशाराही पाटील यांनी महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) (सुधारणा) विधेयकावर बोलताना दिला. देशात पतंजलीच्या ५०० शाळा लवकरच सुरू होत आहेत. त्यासाठी हे सरकार पायघड्या घालून कंपनीकरणाच्या शाळांचा हा कायदा राज्यावर लादत असून यातून राज्यातील गरिबांच्या शाळांचा कडेलोट केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जनता तुम्हाला माफ करणार नाही, असेही ते म्हणाले.शिक्षक आपल्या साध्या साध्या मागण्या घेऊन येतात. त्या मागण्यांची पूर्तता करता येत नाही. सरकारला जर शिक्षण विभाग चालविण्यास झेपत नाही तर त्यांनी एकदाचे सांगून टाकावे, की आमची कुवत नाही अथवा आमची नियत नाही. राज्यात शाळा चालवता येत नाहीत म्हणून जर सरकारला कंपन्याना बोलविण्याची गरज वाटली असेल तर संपूर्ण शिक्षण खातेच एखाद्या कंपनीला देऊन टाका, म्हणजे तुमची जबाबदारीच राहणार नाही, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला. कोणत्याही कंपन्या या केवळ आपल्या नफ्यासाठी येतात. त्यांना धर्मादाय संस्थाप्रमाणे काम करायचे नसते. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी असे कायदे आणताना राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचा विचार करावा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आपला अहंकार कमी केला नाही, तर त्यांचा अहंकार हा येथील सर्वसामान्य जनता उतरवून टाकेल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
कपिल पाटील यांनी सभागृहात फाडले विधेयक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 5:56 AM