Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde Supreme Court: '...यावर निर्णय घ्यावाच लागेल'; कपिल सिब्बल यांनी घटनापीठासमोर मांडले सहा मुद्दे!

राज्यातल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा आज दुसरा दिवस आहे.

नवी दिल्ली/ मुंबई: राज्यातल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा आज दुसरा दिवस आहे. अध्यक्षांचे अधिकार, अपात्रतेची कारवाई यावरून आजही सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार घमासान पाहायला मिळाले. सलग दुसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. 

कबिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीच्या सुरुवातीलाच २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीकडे खंडपीठाचं लक्ष वेधलं. या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख म्हणून सर्वांनी अनुमोदन दिलं होतं. त्यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांचा देखील पाठिंबा होता असं सिब्बल यांनी सांगितलं. तसेच कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सहा महत्वाचे मुद्दे मांडत यावर निर्णय घ्यावाच लागेल, असं सांगितले. 

कपिल सिब्बल यांचे ६ महत्वाचे मुद्दे कोणते पाहा...

१. पहिला मुद्दा नबाम रेबियाशी संबंधित आहे. मी आधीच याबाबत युक्तिवाद केला आहे. माझं एवढचं म्हणणं आहे की, जर तुम्ही आता नबाम रेबियाशी संबंधित कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला तर तो आगामी काळात सरकार पाडण्याचे नवीन मॉडेल असेल.

२. दुसरे म्हणजे कोणत्याही विधिमंडळात लोक वेगळी ओळख निर्माण करतील आणि म्हणतील आम्ही पक्षाचे ऐकणार नाही.

३. तिसरे, विधीमंडळ पक्षातील एक गट आपली वेगळी ओळख सांगणारा आणि राजकीय पक्षाप्रमाणे वागेल आणि निर्णयांच्या विरोधात दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत अपात्र ठरेल का?

४. चौथे, विधीमंडळ पक्षात आपली वेगळी ओळख सांगणाऱ्या गटाला सभागृहातील राजकीय पक्षाचे नेतृत्व किंवा राजकीय पक्षाने सभागृहात नियुक्त केलेल्या व्हीपमध्ये बदल करण्याचा घटनात्मक अधिकार असू शकतो का?

५. संवैधानिक कायद्याचा मुद्दा म्हणून निवडून आलेल्या सरकारला पूर्ण कार्यकाळ चालवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना विधीमंडळ पक्षातील एक गट स्वतंत्र ओळख सांगून निवडून आलेल्या सरकारला पाडू  शकतो का?

६. निर्वाचित सरकारचे सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी घटनात्मकदृष्ट्या बांधील असलेल्या राज्यपालांनी अपात्रतेची कारवाई अध्यक्षांनी ठरविण्यापूर्वी सरकार बदलण्याची परवानगी देऊन सध्यस्थिती बदलावी का?

दरम्यान, शिवसेनेची निवडणूक २३ जानेवारी २०१८ मध्ये झाली होती. तर  राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकही २०१८ मध्ये झाली होती. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेत चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते. काहींची नेमणूक झाली काही निवडून आले, ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. पण घटनाच मान्य नाही असे निवडणूक आयोग आता म्हणतेय, असे बोट सिब्बल यांनी ठेवले.

२५ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ठाकरे मुख्यमंत्री नाही तर पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळाले तरी ते पक्षाचे अध्यक्षच होते. २०१९ नंतर उद्धव ठाकरेंना सर्वाधिकार देण्यात आले. याच बैठकीत एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून निवड. याच बैठकीत सुनील प्रभुंची प्रतोद म्हणून निवड आमदार पक्षचिन्हाच्या जोरावर निवडून येतात, असे सिब्बल यांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. 

मराठीतील पत्रानं निर्माण झालेला पेच असा सुटला

शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाचं पत्र मराठी भाषेत होतं. हे पत्र जेव्हा आज कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर सादर केलं तेव्हा न्यायाधीश कोहली यांनी हे पत्र मराठीत असल्याचं म्हटलं. यात सरन्यायाधीश चंद्रचूडचं काहीतरी मदत करू शकतात असं म्हटलं. त्यानंतर मराठी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पुढाकार घेत शिवसेनेच्या बैठकीचं ते पत्र हातात घेतलं आणि कोर्टासमोर वाचून दाखवलं. तसंच यापत्रातील मजकूराची माहिती सर्वांना भाषांतर करुन सांगितली.