‘कर’ हा करी : महारेरा - सर्वसामान्यांना दिलासा

गेल्या काही वर्षांपासून गृहनिर्माण क्षेत्र तोट्यात आहे. घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा रीतीने वाढत आहेत. मुंबई आणि लगतच्या परिसरात घर घेणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. महारेरा असो अन्यथा जीएसटी; असे अनेक मुद्दे गृहनिर्माण क्षेत्रावर परिणाम करीत आहेत.

- रमेश प्रभू

गेल्या काही वर्षांपासून गृहनिर्माण क्षेत्र तोट्यात आहे. घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा रीतीने वाढत आहेत. मुंबई आणि लगतच्या परिसरात घर घेणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. महारेरा असो अन्यथा जीएसटी; असे अनेक मुद्दे गृहनिर्माण क्षेत्रावर परिणाम करीत आहेत. यात भर घालत आहे तो ‘कर’. अशाच काहीशा करविषयक प्रश्नांसह गृहनिर्माण क्षेत्रातील बारकावे, अडचणी, शंका-कुशंका, अनुत्तरित प्रश्न आणि त्यांचे निराकारण महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू नव्या वर्षात ‘कर’ हा करी या कॉलम अंतर्गत दर १५ दिवसांनी करणार आहेत.

आतापर्यंत सुमारे १३ हजार प्रकल्प महारेराकडे नोंदणी झालेले आहेत आणि विकासक प्रवर्तकाविरुद्ध सुमारे ९०० तक्रारी महारेराकडे प्राप्त झाल्या आहेत. महारेरा रोज सुमारे २० ते ३० तक्रारींची सुनावणी घेत आहे आणि बहुतांश निकाल हे ग्राहकांच्या बाजूने लागत असल्यामुळे ग्राहकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. संपूर्ण भारतात आतापर्यंत सुमारे २० हजार प्रकल्प रेराअन्वये नोंदणी झालेले आहेत, त्यापैकी महाराष्ट्रात सुमारे १३ हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. म्हणजे महाराष्ट्र रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीत पुढे आहे, हे सिद्ध होते.

सरलेल्या सन २०१७ मधील गृहनिर्माण क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे, भारत सरकारने स्थावर संपदा (विनियमन आणि विकास) अधिनियम २०१६ अधिनियमित केला आणि अधिनियमातील सर्व कलमे दिनांक १ मे, २०१७ पासून अंमलात आली. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा अधिनियमान्वये नियम अधिसूचित केले. या नियमांना महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियम आणि विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी, स्थावर संपदा एजंटांची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेतस्थळावर त्याचे प्रकटन) नियम २०१७ असे म्हणतात. महाराष्ट्र राज्यातील स्थावर संपदा क्षेत्राचे विनियम आणि प्रचलनासाठी शासनाने अधिसूचना क्रमांक २३, दि. ८ मार्च २०१७ अन्वये महाराष्ट्र स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (महरेरा) त्याच्या मुंबईतील मुख्यालयासह स्थापन केले. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत, भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त सनदी अधिकारी गौतम चॅटर्जी. चॅटर्जी साहेबांचा गृहनिर्माणविषयक सखोल अभ्यास आहे आणि त्यातील प्रश्नांची त्यांना जाण आहे.
महारेराची स्थापना झाल्यामुळे सर्वात मोठा दिलासा मिळाला, तो सर्वसामान्य घर खरेदी करणाºया ग्राहकांना.
प्रकल्पाची नोंदणी करताना प्रकल्पाच्या संपूर्ण तपशिलाची माहिती द्यावी लागते. मात्र, प्रकल्पाचे भागीदार, त्यांची नावे व पत्ते, यांसह सक्षम प्राधिकाºयांनी संमत केलेले मंजूर नकाशे, आराखडे, त्याच्या खुलासेवार वर्णनासह, संपूर्ण प्रकल्पाचा प्रस्तावित नकाशा, प्रस्तावित आराखडा नकाशा आणि प्रवर्तकाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, संपूर्ण प्रकल्पात वापरण्यासाठी प्रस्तावित भूक्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय), बांधायच्या प्रस्तावित इमारतींची संख्या आणि मंजूर संख्या, प्रकल्प पूर्ण होण्याचे टप्प्याटप्प्याचे वेळापत्रक, त्याबरोबरच नागरी पायाभूत सुविधा आदी अद्ययावत माहिती सदनिका खरेदीदाराला
एका क्लिकवर महारेराच्या वेबसाइटवर उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळे सदनिका खरेदीदाराला निर्धोकपणे सदनिका खरेदी करता येणार आहे. महारेरामुळे सदनिका खरेदीदाराला पूर्णपणे संरक्षण मिळाले आहे आणि बांधकाम व्यवसायाचे नियमन करण्यात आले आहे. कालपरवापर्यंत विकासक/ प्रवर्तक ही सर्व माहिती घरखरेदीदाराबरोबर शेअर करीत नव्हते, परंतु आता ती त्यांना उघड करावी लागणार आहे. रेरा कायद्यामुळे संपूर्ण घरबांधणी व्यवसायात पारदर्शकता आणली आहे आणि घर खरेदीदार खºया अर्थाने ग्राहक राजा झाला आहे.
अनेक राज्यांत चालू किंवा अपूर्ण प्रकल्प रेराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत, परंतु महाराष्ट्रात केवळ नवीनच नाही, तर १ मे २०१७ पूर्वीचे अपूर्ण आणि चालू प्रकल्पही महारेराच्या कक्षेत आणले आहेत आणि जुन्या ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला आहे. ग्राहकाकडून घरखरेदीसाठी मिळालेला पैसा दुसरीकडे वळविणे, ग्राहकाचे हित सांभाळणे आणि काळ्या पैशाला व सह्याला अटकाव करून भाव नियंत्रण करणे हा रेराचा उद्देश आहे. रेरापूर्वी घरखरेदी करणाºयांना राज्याच्या कायद्यान्वये मर्यादित कोणतीही कालमर्यादा नव्हती.
ज्या-ज्या लोकांनी घरे खरेदी केली आहेत आणि प्रकल्प अपूर्ण आहेत अशा लोकांनी ेंँं१ी१ं.ेंँंङ्मल्ल’्रल्ली.ॅङ्म५.्रल्ल महारेराच्या वेबसाइटवर जाऊन तपासावे आणि चुकीची माहिती रेरा प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. प्रकल्प नोंदणी झालेला
असेल आणि करारात मान्य केलेल्या, घराच्या ताब्याची तारीख व वेबसाइटमध्ये दिलेल्या घराच्या ताब्याच्या तारखेत तफावत असेल,
तर त्याबाबतही तक्रार करावी,
तसेच करारात मान्य केलेल्या कुठल्याही सोईसुविधांबाबत त्याला महारेराकडे तक्रार नोंदवून तक्रारीचे निवारण करून घेता येईल. ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी एक स्वतंत्र मेल-आयडी असून त्यावर गृहनिर्माणविषयक, तसेच आयकर, जीएसटी आणि या संबंधातील कुठल्याही कायद्याबाबत मोफत सल्ला व मार्गदर्शन करण्यात येईल.