केडीएमटीची भाडेवाढ
By admin | Published: January 4, 2015 02:18 AM2015-01-04T02:18:29+5:302015-01-04T02:18:29+5:30
लांब पल्ल्यांच्या भाडेदरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मुंबई महानगर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (एमएमआरटीए) मान्यता दिली आहे.
कल्याण : भाडेदरात सुसूत्रता आणण्याचे कारण पुढे करीत सादर केलेल्या लांब पल्ल्यांच्या भाडेदरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मुंबई महानगर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (एमएमआरटीए) मान्यता दिली आहे. याची अंमलबजावणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाकडून सोमवार, ५ जानेवारीपासून केली जाणार आहे. त्यामुळे आता १० किमीच्या पुढील प्रवासासाठी प्रवाशांना टप्प्याटप्प्यांनुसार १ ते ३ रुपये जादा भाडे मोजावे लागणार आहे. लांब पल्ल्यांच्या भाड्यात वाढ झाली असली तरी पहिल्या टप्प्यातील ६ किमीपर्यंतचे प्रवासी भाडे मात्र १ रुपयाने कमी झाल्याने शहरवासीयांना मात्र दिलासा मिळाला आहे.
केडीएमटीच्या सेवेच्या लांब पल्ल्यांतील भाडेदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ८ फेब्रुवारी २०१४ च्या परिवहन समितीच्या सभेत सादर झाला होता. डिझेल दरात वारंवार वाढ होत असल्याने ही भाडेवाढ लागू करणे आवश्यक असल्याचे त्यावेळी नमूद करण्यात आले होते. तसेच प्रतिदिन सरासरी ४ हजार ३०० लीटर डिझेलसाठी होणारा ६१ हजार ८३४ रुपयांचा खर्च, वंगण आणि कर्मचारी वेतन खर्चातील वाढ तसेच सुट्ट्या नाण्यांची टंचाई यामुळे प्रवासी, कर्मचारी यांच्या दैनंदिन वाढत्या तक्रारी याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. तसेच सुट्ट्या नाण्यांचा प्रश्न निकाली काढणे तथा भाडेदरात सुसूत्रता आणणे हादेखील दरवाढीमागचा उद्देश असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला परिवहन समितीने मंजुरी दिली होती. अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव जून २०१४ मध्ये झालेल्या केडीएमसीच्या महासभेतही दाखल कझाला होता. याला मान्यता दिल्यावर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण विभागाकडे पाठवला होता. त्यांच्या मान्यतेमुळे सुधारित भाडेवाढ लागू करण्याचा केडीएमटी उपक्रमाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (प्रतिनिधी)
पहिल्या तीन टप्प्यांतील प्रवास एक रुपयाने स्वस्त
पहिल्या तीन टप्प्यांसाठी ७, ९ आणि ११ असे भाडे आकारले जायचे. हे भाडे १ रुपयाने कमी करण्यात आले असून, आता तीन टप्प्यांसाठी ६, ८ आणि १० रुपये करदात्यांना मोजावे लागणार आहेत. यासंदर्भातली मागणी परिवहन सदस्य इरफान शेख यांनी केली होती. यालाही परिवहन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे.