घर स्वच्छ ठेवता ना? इमारतपण नीट ठेवा!

तज्ज्ञांनी मांडले मत : धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करा

सचिन लुंगसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : फोर्ट येथील भानुशाली इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी अशा इमारतींची पाहणी करण्यात यावी. इमारतींच्या मालकांना सूचना पत्रे अदा करून संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल आॅडिट) करून अहवालात सुचविलेल्या दुरुस्त्या करण्यास महापालिकेने प्राधान्य द्यावे. यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी परवानगीकरिता महापालिकेने नियमानुसार सहकार्य करावे, या मुद्द्यांवर आता जोर दिला जात आहे.
मुंबईत जुन्या इमारती कोसळून अपघात घडण्याचे प्रकार वाढत आहेत. यामुळे वित्त, जीवितहानी झाल्याची नोंद आहे. मुंबईत सुमारे ४४३ धोकादायक इमारती आहेत. जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीकडे इमारतींचे मालक दुर्लक्ष करीत आहेत. या इमारतींतील सदनिकाधारकांना जीव धोक्यात घालून राहावे लागत आहे. काही इमारती भर वस्तीत, रस्त्याच्या शेजारी असल्याने दुर्घटना जर झालीच तर मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी, मनुष्यहानी होण्याची भीती आहे. रहिवाशांचा जीव वाचविण्याबरोबरच वित्तहानी टाळण्यासाठी त्या इमारतींना संरक्षण मिळावे यासाठी महापालिकेने इमारतींच्या मालकांना नोटीस पाठवत इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल आॅडिट) करून घेण्यास सांगावे. या परीक्षण अहवालात सुचविलेल्या दुरुस्ती, सुधारणा करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, यावर जोर दिला जात आहे.
महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी २४ विभागांमधील पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून त्यांच्या वॉर्डमधील धोकादायक इमारतींची सद्य:स्थिती, निष्कासित इमारतींची संख्या, कारवाई प्रलंबित असलेल्या इमारतींची संख्या तसेच न्यायालयीन प्रकरणे यांची सविस्तर माहिती जाणून घेतली आहे. अनधिकृत बांधकाम, एमआरटीपी अ‍ॅक्टप्रमाणे विभागात काय कारवाई करण्यात आली? याचा अहवाल तयार करण्याची सूचना महापौरांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे. यापुढील काळात आपल्या विभागात अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडल्यास त्या इमारतीबाबत यापूर्वी केलेला पत्रव्यवहार व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे पाठविण्याचे निर्देश महापौरांनी अधिकाºयांना दिले आहेत.

जबाबदारी पालिकेची
कोणतीही इमारत असू द्या. मुंबईत असू द्या किंवा कुठेही. तेथील पालिकेचे कामकाज आहे की इमारतींची देखभाल बघणे. मुंबई महापालिकेची काही तरी जबाबदारी असते. इमारतीचे परवाने देणे. इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती वेळेवर होते आहे की नाही त्याचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेणे. मालकाने व्यवस्थित इमारत दुरुस्त केली की नाही केली? इमारत धोकादायक आहे की नाही? धोकादायक असेल तर लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करणे. इमारत रिकामी करणे. ही सगळी कामे महापालिकेची आहेत.

महापालिका काय करणार
च्प्रत्येक विभागातील पदनिर्देशित अधिकारी यांनी सर्वप्रथम धोकादायक इमारतीच्या मालकाला दर महिन्याला नोटीस द्यावी.
च्ज्यामुळे पालिकेच्या स्तरावर कारवाई करण्याबाबत पालिका गंभीर असल्याचा संदेश संबंधित मालकापर्यंत पोहोचेल.
च्जी प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित किंवा स्टे मिळाला आहे; अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा विधि अधिकाºयांकडे करणार.

कारवाई झाली
तर लोक इमारतीची दुरुस्ती करतील
विविध पद्धतीने महापालिकेने काम केले पाहिजे. कठोर नियम वापरले पाहिजेत. पाणी कापले पाहिजे. लोकांना हलविले पाहिजे. मात्र महापालिका काही करीत नाही. मग लोकही काळजी घेत नाहीत, अशी अवस्था आहे. महापालिकेच्या यादीत एक हजाराहून अधिक इमारती असतील. त्यांना महापालिकेने नोटीसदेखील दिली असेल. मात्र नोटीस देऊन महापालिका गप्प राहते. कारवाई करीत नाही. कारवाई झाली तर लोक इमारतीची दुरुस्ती करतील. अशा प्रकरणात म्हाडा आणि पालिका दोषी आहे. शिवाय रहिवाशांनीदेखील काळजी घेतली पाहिजे.

३० वर्षे जुन्या इमारतींनी स्ट्रक्चरल आॅडिट केले पाहिजे. तीन वर्षांतून एकदा का होईना याबाबत कार्यवाही केली पाहिजे. त्यानंतर जो अहवाल येतो त्यानुसार इमारतीच्या डागडुजीला प्राधान्य दिले पाहिजे. महापालिकेची मदत घेतली पाहिजे. रहिवाशांनी सहकार्य केले पाहिजे. तरच आपण राहत असलेली इमारत व्यवस्थित राहील. आपण ज्याप्रमाणे आपले घर साफ ठेवतो. स्वच्छ ठेवतो. नीट ठेवतो. त्याप्रमाणे आपण आपली बिल्डिंगदेखील व्यवस्थित ठेवली पाहिजे. तरच भविष्यातील दुर्घटना टळतील.
- रमेश प्रभू, गृहनिर्माण तज्ज्ञ

ज्या इमारती २० ते ३० वर्षे जुन्या झाल्या आहेत त्या इमारतींना स्ट्रक्चरल आॅडिट करणे गरजेचे आहे. अशा इमारतींना आर्थिक अडचणी असतील तर त्यांना शासनाने मदत केली पाहिजे. स्ट्रक्चरल आॅडिटर दिला पाहिजे. आणि अशा प्रकरणांत आॅडिट झाल्यानंतर तो अहवाल महापालिकेला सादर झाला पाहिजे. महापालिकेनेदेखील रहिवाशांचा विचार करत पुढील कार्यवाही केली पाहिजे. तरच भविष्यात इमारत दुर्घटना टाळता येतील.
- सुरेंद्र मोरे, गृहनिर्माण तज्ज्ञ