व्याजदर कमी ठेवा; मग इलेक्ट्रिक वाहने सुसाट धावतील

टाऊन हॉल : विद्युत वाहनांबाबतचे धोरण या विषयासह इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्यावर चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ई-कॉमर्स व्यवसायांना मदत म्हणून सरकारने दोन व तीनचाकी वाहनांसाठीचे व्याजदर कमी ठेवले, तर इलेक्ट्रिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेता येईल, अशा आशयाच्या अनेक शिफारशी विद्युत वाहनांबाबतचे धोरण या विषयासह इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित आभासी टाऊन हॉलमध्ये मांडण्यात आल्या. टाऊन हॉलच्या माध्यमातून आलेल्या सर्व शिफारशी एकत्र करून वातावरण कृती कार्यक्रमाचा अजेंडा म्हणून तो पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर ५ जून म्हणजे जागतिक पर्यावरणदिनी सादर करण्यात येतील.

इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कर्जहमी योजना राबवावी. उपलब्ध दोन व तीनचाकी वाहनांचा वाणिज्य वापर करावा. चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांची निश्चिती आणि या क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीचे राज्य बनण्यासाठी गृहबाजारपेठेत या वाहनांची मागणी वाढावी, असे प्रोत्साहनात्मक धोरण निश्चित करावे. राज्य सरकारने काही शहरे निवडून तेथील सार्वजनिक वाहतुकीचे (पब्लिक ट्रान्सपोर्ट) विशेषतः बस (इलेक्ट्रिफिकेशन) शंभर टक्के इलेक्ट्रिक करण्याचा प्रयत्न करावा. विद्युत वाहनांची मागणी वाढावी, यासाठी या नवीन तंत्रज्ञानाविषयी ग्राहक जागृती कार्यक्रम राबवावेत, अशा अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्रालयाचा उपक्रम असलेल्या ‘माझी वसुंधरा’च्या सहकार्याने टाऊनहॉलचे आयोजन क्लायमेट व्हाइसेसने पर्पज, असर आणि क्लायमेट ट्रेंड्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. वातावरण फाउंडेशन व डब्ल्यूआरआय इंडिया रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज यांचाही यात सहभाग आहे.

* प्रोत्साहनात्मक धोरण आखणे गरजेचे

वाहतूक व्यवस्थेचे विद्युतीकरण ही जागतिक वाहतूक व्यवस्थेच्या मूल्यसाखळीत भारताला वरच्या दिशेने जाण्याची संधी आहे. या क्षेत्रातील आघाडी, बंदरानजीकचे भौगोलिक स्थान, उपलब्ध ज्ञान आणि मनुष्यबळ यांचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहतूक क्षेत्रात महाराष्ट्राला मोठी संधी आहे. ही दुर्मिळ संधी साधायला हवी. त्यासाठी केवळ विद्युत वाहनांच्या निर्मितीसाठीचा औद्योगिक विकासच नाही, तर गृहबाजारात या वाहनांची मागणी वाढेल, असे प्रोत्साहनात्मक धोरण आखणेही आवश्यक आहे.

- माधव पै, कार्यकारी संचालक, डब्ल्यू आर आय इंडिया रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज

* जबाबदारी स्वीकारावी

इलेक्ट्रिक वाहतूक या विकासाच्या बाल्यावस्थेत असणाऱ्या क्षेत्रातील कंपन्यांनी केवळ स्वतःचे यशच नव्हे तर भोवतालच्या परिसंस्थेच्या विकासाची व्यापक जबाबदारी स्वीकारून लवकरात लवकर अचूकपणे नवनिर्मिती करावी. तेव्हाच आपल्या सर्वांना अपेक्षित असलेला विकास प्रत्यक्षात साधता येईल.

- आश्विन महेश, सहसंस्थापक, प्रोजेक्ट लिथियम

* संवाद साधण्यावर भर

डिलिव्हरी वाहनांचे विद्युतीकरण महत्त्वाचे आहे. या समस्येवर मोठ्या प्रमाणावर उपाय शोधण्यासाठी परिसंस्थेच्या विविध हितसंबंधीयांशी संवाद साधत आहोत. डिलिव्हरी वाहने २०३० पर्यंत शंभर टक्के विद्युतीकरण करण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

- रजनीश कुमार, तज्ज्ञ

............................................