कोरोनावरील लसीचे दर एकसमान ठेवा!

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनावरील लस उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या केंद्र व राज्य सरकारला वेगवेगळ्या दरात लस विकत आहेत. हा भेद बाजूला सारून संपूर्ण देशात ही लस १५० रुपयांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबईचे रहिवासी व व्यवसायाने वकील असलेले फयाज खान आणि तीन लॉच्या विद्यार्थ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. त्यानुसार लस ही ‘जीवनावश्यक वस्तू’ आहे. त्यामुळे लसींचे व्यवस्थापन आणि वितरण हे खासगी लोकांच्या हातात असू नये.

कोरोनामुळे मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. लोकांच्या भीतीचा गैरफायदा या बड्या फार्मा कंपन्या घेत आहेत. संबंधित कंपन्या जेवढ्या लसींचे उत्पादन करेल त्यातील ५० टक्के वाटा केंद्र सरकारला तर उर्वरित ५० टक्के राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांत केंद्र सरकार लसींचा पुरवठा करत आहे. मात्र, ज्या राज्यांत भाजपचे राज्य नाही, त्या राज्यांना केंद्र सरकार लसींचा साठा पुरवत नाही. त्यांना महागड्या दरात लस खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे. लसींचा काळाबाजार व सामान्यांची लूट थांबवण्यात यावी, असेही याचिकेत नमूद आहे.

सिरम आणि भारत बायोटेकने जाहीर केलेले लसीचे दर रद्द करावे. तसेच सर्व नागरिकांना १५० रुपयांना लस उपलब्ध करण्याचे आदेश या दोन्ही फार्मा. कंपन्यांना द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

* आज सुनावणी हाेण्याची शक्यता

सिरम इन्स्टिट्यूट केंद्र सरकारला ही लस १५० रुपये (अधिक जीएसटी) तर राज्य सरकारला ४०० रुपये व खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांना विकणार आहे. भारत बायोटेक राज्य सरकारला ६०० रुपयांना आणि खासगी रुग्णालयांना १२०० रुपयांना विकणार आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यावेळी केंद्र सरकारने लसीच्या वितरणावर व किमतीवर नियंत्रण ठेवले होते. आता १ मेपासून होणाऱ्या लसीकरणाच्या वेळी केंद्र सरकारने फार्मा कंपन्यांनाच लसीची किंमत ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.