महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा निकाल राखून ठेवला

मुंबई महापालिकेच्या वसाहतीत वास्तव्य करणाऱ्या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांना भाडेतत्त्वावरील घरे मालकी हक्काने देण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या वसाहतीत वास्तव्य करणाऱ्या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांना भाडेतत्त्वावरील घरे मालकी हक्काने देण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील निकाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला.
६ जानेवारीला या याचिकांवर
उच्च न्यायालय निकाल देण्याची शक्यता आहे.
तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना भाडेतत्त्वावरील घरे मालकी हक्काने देण्याबाबत महापालिकेने परिपत्रक काढले, तर सुधार समितीने याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहिले होते, परंतु आयुक्तांनी याची दखल घेतली नाही. त्याउलट सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी घरे खाली करत नसल्याने, त्यांचे अंशदान (ग्रॅज्युटी) अडवले आहे. महापालिकेला तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर दिलेली घरे मालकी हक्काने देण्याचा आदेश द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे अंशदान अडवले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे महापालिका आयुक्तांना निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अंशदान देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील अंतिम युक्तिवाद बुधवारी पूर्ण झाला. महापालिकेने भाडेतत्त्वावरील घरे कर्मचाऱ्यांच्या मालकी हक्काची करणे शक्य नसल्याची भूमिका या वेळी घेतली.
सुधार समितीने पत्र लिहिले असले आणि महापालिकेने परिपत्रक काढले असले, तरी ते मंजूर करणे महापालिका आयुक्तांना बंधनकारक नाही. त्याशिवाय आर्थिक दृष्टीने महापालिकेला हे परवडणारे नसल्याचेही अ‍ॅड. साखरे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा व महापालिकेचा अंतिम युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. (प्रतिनिधी)