महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये जातीयवादी घटनाविरोधी कार्यवाहीला केराची टोपली

महाविद्यालये, शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत घडणाऱ्या जातीयवादी घटनांना आवर घालण्यासाठी यूजीसीने देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना काही निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : महाविद्यालये, शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत घडणाऱ्या जातीयवादी घटनांना आवर घालण्यासाठी यूजीसीने देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना काही निर्देश दिले आहेत. मात्र मुंबई विद्यापीठ किंवा त्याच्याशी संलग्न महाविद्यालयांत या घटनांसाठी कोणतेही स्वतंत्र संकेतस्थळ नाही की त्यासाठी स्वतंत्र रजिस्टारही नाही. एकूणच राज्यातील आणि मुंबई विद्यापीठ व तेथील संलग्न महाविद्यालयांतही यूजीसीच्या निदेर्शाना केराची टोपली दाखविल्याचे समोर आले आहे.या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून महाविद्यालयात जातीयवादी घटना थांबविण्याबाबतची यंत्रणा राबविण्यास चालढकल करणाºया महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचे पत्र उच्च शिक्षण संचालक आणि मुंबई विद्यापीठ यांना पाठविले आहे.
महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत जातीयवाद आणि रॅगिंगच्या घटना घडल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. विशेषत: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसोबत महाविद्यालयांचे प्राचार्य गंभीर आणि संवेदनशील नसल्याचा आरोप प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी केला. महाविद्यालयांनी जातीयवादी घटना थांबविणारी यंत्रणा राबवावी आणि ते न राबविणाºया महाविद्यालयांवर करावी करावी अशी मागणी त्यांनी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली होती. याची गंभीर दखल घेत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून संचालकांना हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
मार्च २०१६ साली यूजीसीने महाविद्यालयातील जातीयवादी घटना आणि रॅगिंग थांबविण्यासाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांना आराखडा तयार करून दिला होता. त्यानुसार विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी या घटनांच्या माहितीसाठी किंवा मागासवर्गीय मुलामुलींच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करणे आवश्यक आहे. याकरिता स्वतंत्र रजिस्टारची नेमणूक करणे, घटनांमध्ये मागासवर्गीय जातीचे शिक्षक सहभागी असतील तर स्वतंत्र समिती गठीत करणे, आलेली प्रत्येक तक्रार गंभीरतेने व संवेदनशीलतेने हाताळणे या बाबी करणे आवश्यक आहे. तसेच यूजीसीने ठरवून दिलेल्या फॉरमॅटमध्ये विद्यापीठ , महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांनी वार्षिक अहवाल विद्यापीठ आणि युजीसीकडे पाठवावे असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र शहरातील आणि राज्यातील शैक्षणिक संस्थांकडून याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याची माहिती एड. अजय तापकीर यांनी दिली.
>महाविद्यालयांमधील बहुतेक विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करण्यासाठी प्रवेश घेतलेला असतो. भावनिक, आर्थिक पुंजी खर्च करून विद्यार्थी शिकत असतात. त्यांच्या आयुष्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा काळ महाविद्यालयीन शिक्षणाचा असतो. मात्र एखाद्या विद्याथ्यार्सोबत अनुचित जातीयवादी घटना घडल्यास शिकण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते या पार्श्वभूमीवर या निदेर्शांचे पालन न करणाºयाा महाविद्यालयांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत मनोज टेकाडे यांनी व्यक्त केले.