खड्डेमुक्त रस्ते हा नागरिकांचा अधिकार

मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांहून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला पुन्हा एकदा फटकारले आहे.

मुंबई : मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांहून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला पुन्हा एकदा फटकारले आहे. खड्डेमुक्त रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असून, तो त्यांना मिळालाच
पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एस. ओक आणि सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर महापालिकेला फटकारले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महापालिका, एमएमआरडीए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या सर्व प्राधिकरणांना ६ जुलैपर्यंत रस्त्यांवरील खड्डे भरून या संदर्भातील अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही दिलेत. याप्रकरणाची सुनावणी आता १० जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. प्रशासनाने खड्ड्यांची तक्रार दाखल करून घेण्यासाठी सुरु केलेले संकेतस्थळ केवळ पावसाळ्यापुरते नाही, तर वर्षभर खुले ठेवावे. जेणेकरून सर्वसामान्य आपल्या तक्रारी रितसर नोंदवता येतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व महापालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते व्यवस्थित ठेवून आपली जबाबदारी व्यवस्थित चोख पार पाडावी. शिवाय दुरुस्तीदरम्यान कंत्राटदाराने केलेल्या कामाची सविस्तर माहितीही सादर करावी,
असे न्यायालयाने नमूद केले
आहे. (प्रतिनिधी)

पुढील सुनावणीकडे लक्ष
गेल्या काही दिवसांपासून महापालिका आयुक्त अजय मेहता आणि शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे मुंबईतील रस्त्यांची पाहणी करत आहेत. त्यात आता उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाहून महापालिकेला फटकारल्याने पुढील सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.