लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणात निलंबित झालेले आयपीएस अधिकारी कैसर खालिद यांच्या बदलीचा आदेश १७ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी झाला. मात्र, खालिद यांनी दुसऱ्या दिवशी रविवार असतानाही कार्यालयात येऊन इगो ॲडव्हर्टायझिंगच्या भावेश भिंडे याच्या अर्जावर स्वाक्षरी केली आणि होर्डिंगचा आकार दुप्पट करण्याला परवानगी दिली. त्यात घाटकोपर येथील होर्डिंगचा समावेश असून, त्या दुर्घटनेत १७ निष्पाप लोकांचा जीव गेला.
गुन्हे शाखेच्या एसआयटीने आतापर्यंत इगोचा संचालक भावेश भिडे, स्ट्रक्चरल ऑडिटर मनोज रामकृष्ण संधू यांच्यासह जान्हवी आणि कंत्राटदार सागर कुंभार (३६) या चौघांना अटक केली. रेल्वे पोलिस आयुक्तालयाने होर्डिंगला दिलेल्या परवानगीबाबत केलेल्या तपासात तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांच्या कार्यकाळात जानेवारी, २०२१ मध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवून ४० ४० फुटांच्या तीन होर्डिंग तिन्ही टेंडर भिंडे याच्या कंपनीला १० वर्षाच्या मुदतीसाठी मिळाले होते. सेनगावकर यांच्या कार्यकाळात सर्व प्रक्रिया सुरळीत सुरू होते.
सेनगावकर यांच्या बदलीनंतर कैसर खालिद यांच्या कार्यकाळात ७ डिसेंबर २०२१ रोजी ४० ४० फुटांच्या तीन होर्डिंगचे आकारमान ८० ८० करण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच, ७ जुलै २०२२ रोजी टेंडर मुदतीचा कालावधी १० वर्षांवरून वाढवून ३० वर्षे करण्यात आला. तिन्ही होर्डिंगप्रमाणेच आणखी एक होर्डिंग उभारण्यासाठी भिंडे याच्या कंपनीने रेल्वे पोलीस आयुक्तालयाकडे अर्ज केला. हेच ते दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंग आहे.
बदली आदेश निघाल्यानंतर १८ डिसेंबर २०२२ रोजी होर्डिंगला परवानगी देण्याच्या फाइलवर सही केली. दुसऱ्या दिवशी होर्डिंगला परवानगी दिल्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या चौथ्या होर्डिंगचे आकारमानही वाढवून शेवटच्या दिवशी १४० बाय १२० बाय २ = ३३ हजार ६०० चौरस फूट एवढे अवाढव्य करण्यात आले.
- भिंडेने होर्डिंगचे आकारमान वाढवण्यास सांगितले आणि ते खालिद यांच्या कार्यकाळात वाढविले गेल्याचे जीआरपीचे तत्कालीन एसीपी शहाजी निकम यांच्या चौकशीत समोर आले आहे. या होर्डिंगसाठी कुठलीही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शहाजी निकम यांच्याकडे केलेल्या चौकशीत धक्कादायक माहिती गुन्हे शाखेच्या हाती लागली आहे.
- निकम यांच्याकडून कागदपत्रे ताब्यात घेत अधिक चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंतच्या तपासात तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्त कैंसर खालिद यांच्या कार्यकाळात होर्डिंगसाठी कुठलेच नियम पाळले नसल्याचे दिसून येत आहे. घाटकोपर येथील होर्डिंगच्या माध्यमातून रेल्वे पोलिसांना दरमहा ११ लाख ३४ हजार रुपये भाडे मिळत होते, असे गुन्हे शाखेच्या तपासात उघड झाले आहे.