खड्डेमुक्त ठाणो स्वप्नातच

ठाणोकरांची रस्त्यांवरच्या खड्डय़ांपासून कायमची सुटका व्हावी, म्हणून ठाणो महापालिकेने गेल्या वर्षी एक जम्बो प्लॅन तयार केला होता.

अजित मांडके ल्ल ठाणो

ठाणोकरांची रस्त्यांवरच्या खड्डय़ांपासून कायमची सुटका व्हावी, म्हणून ठाणो महापालिकेने गेल्या वर्षी एक जम्बो प्लॅन तयार केला होता. त्यात सुमारे 97क्.35 कोटी रुपये खर्च करून 1क्4.794 किमीच्या 295 रस्त्यांची कामे करण्यात येणार होती. ही कामे व्यवस्थित व्हावीत, यासाठी विधी सल्लागार व अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंटची नियुक्तीही करण्यात आली होती. परंतु, एलबीटी लागू झाल्यापासून पालिकेची आर्थिक पत खालावल्याने प्रशासनाने रस्त्यांच्या या जम्बो प्लॅनला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

खड्डेमुक्त प्रवासाचे ठाणोकरांचे स्वप्न हवेत विरण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. पुढील तीन वर्षात शहरातील सर्वच रस्ते चकाचक होतील, असा दावा महापालिकेने केला होता. यातील अर्धे रस्ते हे यूटीडब्ल्यूटी (अल्ट्रा थीन व्हाइट टॅपिंग) आणि अर्धे रस्ते काँक्रीट पद्धतीने तयार करण्यात येणार होते. यामध्ये रस्त्यांच्या बांधकामासाठी 939.2क् कोटी आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी 31.15 असा मिळून एकूण 97क्.35 कोटींचा खर्च केला जाणार होता. सल्लागार व चार्टर्ड अकाउंटंटसाठी 56.18 लाखांची तरतूद केली होती. 

सिमेंट काँक्रीट आणि यूटीडब्ल्यूटी रस्त्यांच्या आयुर्मानाचा अनुभव पालिकेच्या गाठीशी असल्याने त्यानुसार त्यांनी या दोन पद्धतीने रस्ते तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. यूटीडब्ल्यूटी रस्ते 1क् ते 2क् वर्षे आणि सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते 25 ते 3क् वर्षे टिकतात. काही वेळा ते 5क् वर्षेही सुस्थितीत राहतात, असा दावा महापालिकेने केला आहे. त्यानुसार, नऊ प्रभाग समित्यांमधील 1क्4.794 किमीचे 295 रस्ते यूटीडब्ल्यूटी व सिमेंट काँक्रीटच्या साहाय्याने करण्यात येणार होते. शहरातील मोठे रस्ते काँक्रीटचे आणि छोटे रस्ते यूटीडब्ल्यूटीचे होणार होते. निविदा काढून हे काम ठेकेदारांना देण्याचेही निश्चित झाले होत़े काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढे पाच वर्षे त्या रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती ठेकेदारच करेल, असा निर्णय घेण्यात आला होता.   या कालावधीत एखाद्या संस्थेने रस्ता खोदल्यास 1क् टक्के दंड आकारून त्याच संस्थेकडून रस्त्याचे काम पूर्ण करून घ्यावे, असेही ठरले होते. वेळ पडल्यास एमएमआरडीएकडून कर्जाची मागणीदेखील करण्याचे प्रस्तावित होते. 

 

प्लॅन संमत होऊन एक वर्ष उलटले, तरी जम्बो प्लॅन कागदावरच आहे. यासंदर्भात अधिका:यांना छेडले असता सध्या महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोलमडल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले. एलबीटी लागू झाल्यापासून पालिकेची आर्थिक पत खालावली आहे. सध्या ठेकेदारांची बिले सहा-सहा महिने विलंबाने निघत आहेत. कर्मचा:यांना प्रथमच दिवाळीनंतर सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. तिजोरीत पगार निघेल, एवढाच निधी आहे. इतर कामे कशी करायची, असा प्रश्न महापालिका अधिका:यांना पडला आहे. त्यामुळेच आता हा जम्बो प्लॅनही कागदावर ठेवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे, अशी माहिती देण्यात आली. 

 

रस्त्यांची सद्य:स्थिती

महापालिका हद्दीत एकूण 356.4क् किमी लांबीचे रस्त्यांचे जाळे आहे. पूर्वीच्या सव्रेक्षणानुसार 283 किमी लांबीचे व 6 मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते अस्तित्वात होते. सद्य:स्थितीत माजिवडा-मानपाडा 45 किमी, मुंब्रा 2क् किमी व कळवा 7 किमी याप्रमाणो रस्त्यांमध्ये वाढ झालेली आहे.