यदु जोशी , लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकाभिमुख योजनांचा धडाका लावण्यासाठी राज्यातील शिंदे सरकार कामाला लागले आहे. मध्य प्रदेशमधील ‘लाडली बहना’ योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील गोरगरीब, निम्न मध्यमवर्गीय बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा पैसे जमा होतील, अशी एक योजना आखली जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी गरिबांच्या खात्यात दरमहा साडेआठ हजार रुपये खटाखट, खटाखट जमा होतील, असे आश्वासन दिले होते. उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये या घोषणेचा फायदा काँग्रेसला झाला, असे विश्लेषण आता दिले जात आहे. मध्य प्रदेशात लाडली बहना योजनेचा भाजपला फायदा झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकार एक ‘खटाखट’ योजना महिलांसाठी आणत आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्या कार्यालयाने लाडकी बहीण योजनेचा एक प्रस्ताव तयार केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर योजनेचे सादरीकरणदेखील करण्यात आले. त्यांनी योजनेत काही बदल सुचविले आहेत आणि त्यानुसार बदल केले जात आहेत. महाराष्ट्रातील जवळपास दीड कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल अशी शक्यता आहे. मध्य प्रदेशमध्ये दरमहा १,२५० रुपये दिले जातात, महाराष्ट्रात त्यापेक्षा अधिक रक्कम देण्याचे प्रस्तावित आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने आधीच लेक लाडकी योजना आणली आहे. मुलीच्या जन्मापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत तिच्या बँक खात्यात एक लाख एक हजार रुपये टप्प्याटप्प्याने जमा केले जातात. महिलांना एसटी बसच्या प्रवासात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय शिंदे सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे.
...अशी आहे मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहना’
- मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘लाडली बहना’ ही योजना महिलांसाठी आणली आणि १,२५० रुपये महिन्याकाठी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागले.
- लगेच झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला दणदणीत विजय मिळाला होता. त्यात या योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी भाजपला मोठ्या प्रमाणात पसंती दिली, असा निष्कर्ष समोर आला होता.
- तेथे १ कोटी २९ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. ११ महिन्यांपासून नियमितपणे ही रक्कम दिली जात आहे. विवाहिता आणि घटस्फोटिता, विधवा भगिनींना योजनेचा लाभ दिला जातो.
- वयाची अट २१ वर्षे ते ६० वर्षे इतकी आहे. महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असू नये ही अट आहे. महाराष्ट्रात जवळपास हेच नियम असतील, असे समजते. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील महिलांना लाभ दिला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.