मुंबई - खेड सेझ प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित शेतक-यांची जमीन व परतावा परत मिळावी याकरिता गेल्या ८ वर्षापासून सुरू असलेल्या आंदोलनास आज यश मिळाले असून राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या विशेष सहकार्यामुळे या लढ्याला आज पुर्णविराम मिळाला. याबद्दल राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा खेड प्रकल्पातील बाधित शेतक-यांना घेऊन आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने राजू शेट्टी यांनी त्यांचा सत्कार करून आभार मानले.
२००७ साली शासनाने भारत फोर्जच्या माध्यमातून खेड परिसरातील निमगांव , दावडी , कन्हेरसर , केंदूर या गावातील जागेवर सेझ टाकण्यात आले होते. यावेळी या जमिनीच्या बदल्यात शेतक-यांना १५ टक्के जमीन व मोबदला देण्याचे ठरले होते. मात्र शासनाकडून सदर प्रकल्प रखडला गेल्यामुळे शेतक-यांना मोबदला व जमिनीचा परतावा मिळाला नव्हता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने मार्च २०१५ मध्ये खेड सिटी ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पदयात्रा काढून आंदोलनास सुरुवात केली.
२०१८ साली राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर जमीनीवरील सेझ रद्द केला. पण शासनाकडून मुद्रांक शुल्क व जी एस टी ची होणारी जवळपास ३० कोटी रूपयाची रक्कम शेतक-यांनी भरावी लागणार असल्याचे सांगितले. यामुळे पुन्हा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचेकडे पाठपुरावा करून सदर ३० कोटी रूपयाचे मुद्रांक शुल्क व जी. एस टी माफ करून घेतल्यानंतर आज सदरची जमीन शेतक-यांचे नावाने करण्याचा भारत फोर्ज व सरकारकडून लीज डीड करून ९१८ शेतक-यांचे ३७२ एकर जमीन शेतक-यांना देण्यात आली. त्याबरोबरच सदर जमीन डी झोन केल्याने शेतकरी व नवीन उद्योजकांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. यावेळी केडीएल चे संचालक चंद्रकांत भालेकर ,संतोष शिंदे , काशिनाथ दौंडकर , विष्णु दौंडकर , मारुती सक्रे , धोंडीभाऊ साकोरे , मारुती गोरडे , राहूल सातपुते यांचेसह भारत फोर्ज कंपनीचे एम. व्ही. कृष्णा उपस्थित होते.