Kisan Long March : वंचित शेतक-यांनाही कर्जमाफीचा लाभ, मोर्चेक-यांच्या मागण्या मान्य

२००१ ते २००९ पर्यंतच्या थकीत कर्जामुळे अ २००८च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतक-यांनाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात येईल, तसेच कुटुंबातील पती-पत्नी अथवा दोघेही किंवा अज्ञान मुले यांना रु.१.५ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चेक-यांच्या शिष्टमंडळास दिले.

मुंबई : २००१ ते २००९ पर्यंतच्या थकीत कर्जामुळे अ २००८च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतक-यांनाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात येईल, तसेच कुटुंबातील पती-पत्नी अथवा दोघेही किंवा अज्ञान मुले यांना रु.१.५ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चेक-यांच्या शिष्टमंडळास दिले.
किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चातील शिष्टमंडळासोबत विधानभवनात झालेल्या चर्चेनुसार सरकारने अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता एक समिती गठीत करण्यात येईल. त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकºयांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश केला जाईल. या मुदतकर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉली हाउस यासाठीच्या १.५ लाखपर्यंतच्या कर्जाचासुद्धा समावेश करण्यात येईल. ७०:३० सूत्रानुसार दुधाचे दर ठरविण्यासाठी वेगळी बैठक बोलाविण्यात येईल. राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्णपणे गठीत करून, हमी भाव मिळण्याच्या संदर्भात त्या माध्यमातून कार्यवाही केली जाईल. ऊस दर नियंत्रण समितीदेखील स्थापन केली जाईल. स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणी संदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
बोंडअळी व गारपीट नुकसानग्रस्त शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, २३ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, तसेच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, तो मान्य होण्याची वाट न बघता नुकसान भरपाईचे वाटप सुरू करण्यात येत आहे.
देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या जमिनी संदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल माहे एप्रिल-२०१८ पर्यंत प्राप्त करून, पुढील २ महिन्यांच्या कालावधीत त्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आकारी-पड व वरकस जमिनी मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून, त्यास अनुसरून कायद्यात व नियमांत तरतूद केलेली आहे.
बेनामी जमिनीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून, या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. गायरान जमिनीवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अतिआवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरिता लागणाºया जमिनीच्या अधिग्रहणाकरिताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे. मात्र, संबंधित शेतकºयांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खासगी किंवा इतर बाबीकरीता ग्रामसभेची अट कायम राहील.
नार-पार दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदी खोºयातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून गिरणा-गोदावरी खोºयात वळविण्यासाठी प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, या खोºयातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना शक्यतो आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही, असा प्रयत्न केला जाईल.
जीर्ण रेशन कार्डे बदलून देणे व संयुक्त रेशन कार्डे वेगळ्या करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, पुढील सहा महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते आहे किंवा कसे, याबाबत सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील.
>संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेचे मानधन वाढणार
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेच्या मानधनात किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन, पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे. तालुका पातळीवरील समित्या लवकरात लवकर गठीत करण्यात येतील.
संजय गांधी निराधार योजना, तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस नेमून एमबीबीएस पदवी प्राप्त वैद्यकीय अधिकाºयांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देणे, तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकाºयांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल.