शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात किसान सभा रस्त्यावर उतरणार - डॉ. अजित नवले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 4, 2019 03:55 PM2019-07-04T15:55:54+5:302019-07-04T15:56:45+5:30
निवडणुका संपताच शेतकऱ्यांची आम्हाला आता गरज नसल्याचा संदेशच मोदी सरकारने या तुटपुंज्या हमी भावातून दिला आहे
मुंबई - मोदी सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी प्रमुख पिकांच्या किमान आधार भावात अत्यंत केविलवाणी वाढ करून शेतक-यांच्या जखमांवर पुन्हा एकदा मीठ चोळले आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी प्रमुख पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. मात्र निवडणुका संपताच मोदी सरकारने शेतक-यांना आपला खरा चेहरा दाखवत आधार भावात सातत्याने भरीव वाढ करण्याच्या आपल्या घोषणेला हरताळ फासला आहे असा आरोप किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.
नवले यांनी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, गेल्या हंगामात आधार भावात यानुसार थोडी बहुत वाढही केली होती. पुढेही टप्प्याटप्प्याने अशीच वाढ करून शेतक-यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन शेतक-यांना दिले होते. गेल्या हंगामात दिलेली वाढ व वाढता उत्पादन खर्च पहाता जाहीर केलेले आधार भाव शेतक-यांना आणखी हतबल करणारे ठरले आहेत. शेतकरी नव्या हंगामात पेरणी लागवडीच्या लगबगीत असताना मोदी सरकारने शेतक-यांना दिलेल्या या 'भेटी'मुळे देशभरातील शेतक-यांच्या मनोबलाचे आणखी खच्चीकरण झाले आहे.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने हमी भावात उडदाच्या हमी भावात २००० रुपयांनी, मुगाच्या हमी भावात १४०० रुपयांनी, कापसासाठी ११३० रुपयांनी, मकासाठी २७५ रुपयांनी तर भातासाठी २०० रुपयांनी वाढ केली होती. आता निवडणुकांनंतर २०१९-२०च्या हंगामासाठी मात्र आधार भावात उडदासाठी केवळ १०० रुपये, मुगासाठी ७५ रुपये, कापसासाठी १०५ रुपये, मकासाठी ६० रुपये, भातासाठी केवळ ६५ रुपये वाढ केली आहे. निवडणुका संपताच शेतकऱ्यांची आम्हाला आता गरज नसल्याचा संदेशच मोदी सरकारने या तुटपुंज्या हमी भावातून दिला आहे असा आरोप अजित नवलेंनी केला.
यंदाचे जाहीर करण्यात आलेले आधार भाव पाहता आता निविष्ठाचा रास्त खर्च व कुटुंबाची रास्त मजुरी सुद्धा विचारात घेण्यात आलेली नाही हे उघड आहे. शेतक-यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा हा संतापजनक प्रकार आहे. शेतक-यांवरील या अन्यायाविरोधात संघर्षासाठी राज्यभर रस्त्यावर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे.