डोंबिवलीचा ‘बगिचा’ बिल्डरच्या विळख्यात

प्रशासन हे जनतेच्या भल्यासाठी आणि सौख्यासाठी काम करते, असे मार्गदर्शक तत्त्व असताना कल्याण - डोंबिवलीत मात्र ते विकासकांच्या व धनदांडग्यांचीच भलामण करीत असल्याचे चित्र आहे.

अजय महाडिक - मुंबई

प्रशासन हे जनतेच्या भल्यासाठी आणि सौख्यासाठी काम करते, असे मार्गदर्शक तत्त्व असताना कल्याण - डोंबिवलीत मात्र ते विकासकांच्या व धनदांडग्यांचीच भलामण करीत असल्याचे चित्र आहे. डोंबिवली पश्चिम येथील शिवाजी नगर बगिच्याचे आरक्षण चक्क गृह व व्यावसायिक संकुल विकासासाठी हटवण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी या आधीच महापालिकेच्या नगरविकास विभागाच्या अटी व शर्तीना बगल देत 28 कुटुंबांना वा:यावर सोडून सात मजली टॉवर व तीन मजल्याच्या सहा विंग असलेल्या इमारतीचे काम फत्ते करण्यात आले आहे.

हा भूखंड 12 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा असून, त्यातील 4,664 चौरस मीटर भूखंड बगिचासाठी आरक्षित आहे. सन 2क्क्2 मध्ये बांधकाम परवानगी घताना अनधिकृत संकुलाकडे जाण्यासाठी मार्ग नसल्याचे दाखवून भूखंडावरील बगिचाचे आरक्षण स्थलांतरित (रिलोकेशन) करण्याची मागणी करण्यात आली. आरक्षणाचा टीडीआर वापरण्यापूर्वी आरक्षित भूखंडाभोवती कंपाउंड बांधून सदर भूखंड महापालिकेला हस्तांतरित करणो या अटीवर बांधकाम प्रारंभ परवानगी (सीसी) देण्यात आली होती. मात्र या कायदेशीर अटीला केराची टोपली दाखवत व मंत्रलयाच्या नगरविकास खात्याच्या परवानगीला फाटा देत विकासक उमेश नंदू यांनी रामचंद्र कॉम्प्लेक्सची निमिती केली. या कॉम्प्लेक्समध्ये सात मजली टॉवर व तीन मजल्याच्या सहा विंग अनधिकृतरीत्या बांधल्या आहेत.

भूखंडावरील 28 भाडेकरू कुटुंबांचे पुनर्वसन न करता इमारतीतील सदनिकांची विक्री केली आहे. संकुलाभोवती सरंक्षक भिंत, स्वतंत्र प्रवेशद्वार तसेच कन्व्हेअन्स डिड करून जमीन सोसायटीच्या नावे करण्याचे लेखी आश्वासन विकासकाने नगरविकास विभागाला देऊन रहिवासी व पालिका प्रशासनाची फसवणूक केल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे विकासकाने भाडेकरूंचे पुनर्वसन न करता सन 2क्क्3 ला अनधिकृत बांधकाम केल्यानंतर बगिचाचे आरक्षण बदलून दवाखाना, वाचनालय अथवा बेघरांसाठी घरे असे आरक्षण व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाला प्रस्ताव सादर केला आहे. वास्तविक उभारलेल्या कॉम्प्लेक्सला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला व रहिवासी वापराचा दाखलाही पालिकेने दिला नसल्याने तेथील रहिवासीही अडचणीतच आहेत. या संदर्भात रामचंद्र सोसायटीचे सेक्रेटरी एस. एस. कामथ यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क केला असता 12 वर्षानतंर 

सुध्दा सोसायटीला प्रवेशद्वार नाही, सांडपाणी व मलनिस्सारणाची सोय नाही. सर्व कर भरून सुध्दा कागदोपत्री अनधिकृत हा शिक्का पालिका दरबारी असल्याने आम्हाला फसल्यासारखे वाटत आहे.

‘त्या’ 28 कुटुंबांचे झाले काय?

पुर्वीचे चाळीत रहाणारे 28 कुटुंब कुठे आहेत? कारण 12 वर्षापुर्वी त्यांना हुसकावून ती जागा विकासकाने ताब्यात घेतली. त्याचे पुनर्वसन करण्याचे दाखवून बगिच्याचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. मात्र ते 28 कुटुब कोण याची यादी महापालिकेकडे सुध्दा नाही. मग बगिच्याचे आरक्षण का व कुणासाठी बदलायचे हा प्रश्न पडतो.

 

विषय पालिकेच्या महासभेत

विकासक उमेश नंदु यांनी भाडेकरूंच्या पुनर्विकासाचे कारण पुढे करत याप्रकरणात सहानुभुती मिळवण्याचा प्रय} केला असला तरी 28 कुटुबांचे काय झाले हा संशोधनाचा विषय आहे. 

वास्तविक बगिचासाठी असणारा आरक्षित भुखंड व्यावसायिक संकुलासाठी हस्तांतरीत होतोच कसा प्रश्न प्रभाग समिती ‘ह’ चे अध्यक्ष विकास म्हात्रे यांनी लोकमतशी बोलतांना उपस्थित केला. 

या संपुर्ण आरक्षण बदलाला नगरसेवकांचा विरोध होत असतांना आता कल्याण मधील अॅडव्होकेट गणोश घोलप यांनी याप्रकरणाची तक्रार ठाणो लाचलुचपत विभागाकडे केली आहे.

बिल्डरने डोबिंवलीचा बगिचा गिळंकृत करण्याची योजना आखल्याने पालिकाप्रशासन हादरले असून महासभेच्या पटलावर क्रमांक 5 वर हा विषय आयुक्तांच्या आदेशाने आग्रक्रमाने घेण्यात आला आहे. यावर 22 ऑगस्टला शुक्रवारी चर्चा होणार आहे.

 

विकासक काय म्हणतो..

च्महाराष्ट प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 26 अन्वये बगिचा म्हणून कायम करण्यात आलेल्या शासन निर्णयास विकासक उमेश नंदु यांनी हरकत घेतली आहे. 

च्हरकतीमध्ये त्यानीं सदर आरक्षणामध्ये महापालिका स्थापने पुर्वी ग्रामपंचायत काळापासून तेथे चाळी असून 28 कुंटूब रहात आहेत, त्यांचे पुनर्वसन शक्य होत नसल्याचे दाखवून बगिचाचे आरक्षण रद्द करावे असा युक्तिवाद केला आहे. मात्र लोकमतशी बोलतांना उमेश नंदु म्हणतात की, सदर ठिकाणी बागेचे आरक्षणच चुकीचे आहे. आम्ही कायदेशिर बाबीची पुर्तता करीत आहेत.