कोचर यांनी बोनसची रक्कम परत करावी;  आयसीआयसीआय बँकेचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

राजीनामा देऊनही आयसीआयसीआय बॅँकेने कोचर यांचे निलंबन केल्याबद्दल त्यांनी हे निलंबन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुंबई : चंदा कोचर यांची व्यवस्थापकीय संचालिका म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात यावी व त्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेल्या बोनसची रक्कम परत करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती आयसीआयसीआय बँकेनेच उच्च न्यायालयात केली आहे.

याचिकाकर्तीचे निलंबन केल्याने एप्रिल, २००६ ते मार्च, २०१८ या कालावधीत देण्यात आलेल्या बोनसची रक्कम परत करण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी आयसीआयसीआय बँकेने दावा दाखल केला आहे, अशी माहिती आयसीआयसीआय बँकेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

८ डिसेंबर, २०१६ रोजी कोचर यांच्याबरोबर आयसीआयसीआय बँकेने एक करार केला. या करारानुसार, बँकेला कमी नफा किंवा कर्मचाऱ्याने (खुद्द कोचर यांनी) गैरवर्तन केल्यास त्यांना प्रोत्साहन आधारित दिलेला बोनस बँक परत मागू शकते. कोचर यांनी बँकेच्या एकात्मतेला तडा दिला आहे व दुर्लक्षही केले आहे. त्यामुळे त्यांना २००६ पासून २०१८ या कालावधीत दिलेली सर्व बोनसची रक्कम बँकेला परत करावी लागेल, असे आयसीआयसीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

राजीनामा देऊनही आयसीआयसीआय बॅँकेने कोचर यांचे निलंबन केल्याबद्दल त्यांनी हे निलंबन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर उत्तर देताना आयसीआयसीआय बँकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कोचर यांनी बेकायदेशीररीत्या फायदा मिळविण्यासाठी जाणूनबुजून बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यांच्या या वर्तवणुकीमुळे बँकेला सर्व भागधारकांसमोर अपमानित व्हावे लागले आणि बँकेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली व कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले. त्यांनी बँकेच्या व्यावसायिक मूल्यांचे उल्लंघन केले, असे बँकेने न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले. न्या. रणजीर मोरे व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने कोचर यांचे वकील सुजय काँटावाला यांना बँकेचे प्रतिज्ञापत्र वाचण्यास सांगून एका आठवड्याने या याचिकेवर सुनावणी ठेवली.