न्यायसंस्थेला वेठीस धरणे सहन करणार नाही, उच्च न्यायालयाची कोल्हापूर, पुणे बार असोसिएशनला सक्त ताकीद  

खंडपीठाच्या मागणीसाठी या पुढे कोणतेही आंदोलन सहन केले जाणार नाही, अशी कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोल्हापूरसह पुणे, सातारा, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या पाच बार असोसिएशनच्या सदस्यांना तंबी दिली.

मुंबई : खंडपीठाच्या मागणीसाठी या पुढे कोणतेही आंदोलन सहन केले जाणार नाही, अशी कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कोल्हापूरसह पुणे, सातारा, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या पाच बार असोसिएशनच्या सदस्यांना तंबी दिली.
कोल्हापूर आणि पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ किंवा फिरते खंडपीठ स्थापन करावे, या मागणीसाठी सप्टेंबर २०१५ मध्ये पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील बार असोसिएशनने संपाचे शस्त्र उगारले होते. शिवाय या संपाला झुगारून कमावर जाणाºया वकिलांनाही रोखले. याची गांभीर्याने दखल घेत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांनी संबंधितांवर अवमान कारवाई करण्यासंबंधी प्रशासकीय आदेश दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने याबाबत स्यु-मोटो घेत या असोसिएशन्सना अवमान नोटीस बजावली. असोसिएशन्सनी ती मिळताच उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच संपावर न जाण्याचे आश्वासनही दिले. त्यामुळे याचिका निकाली काढताना न्या. अभय ओक व न्या.अनुजा प्रभुदेसाई यांनी भविष्यात पक्षकारांना व न्यायसंस्थेला वेठीस धरलेले सहन केले जाणार नाही, अशी तंबीही दिली.

माफी मागितल्याने नोटीस घेतली मागे

अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर संपाकडे बार असोसिएशने दुर्लक्ष करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यावरही बार असोसिएशन्सने खंडपीठाने संप पुकारला व त्यात सदस्य सहभागी झाले, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. खरेतर ही केस फौजदारी अवमानाची व शिस्तभंगाची आहे. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश न पाळल्याबद्दल दिवाणी अवमाननेचीही आहे. मात्र माफी मागितल्याने व हमी दिल्याने आम्ही या नोटीस मागे घेत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.

यापुढे खंडपीठ किंवा फिरत्या खंडपीठाच्या मागणीसाठी कोणीही संप पुकारल्यास व त्या संपाला पाठिंबा दिल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी सक्त ताकीद देत उच्च न्यायालयाने
स्यु-मोटो याचिका निकाली काढली.