मुंबई : गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळापासून कुलाबा मच्छिमार नगर येथील कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास प्रकल्प केवळ कागदावरच आहे. स्थानिकांना अंधारात ठेवून काही मोजक्या लोकांनी येथील पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याने पिढ्यान्पिढ्या राहत असलेल्या सर्वसामान्यांनाही आपल्या न्याय हक्कांसाठी आता पुढाकार घ्यावा लागत आहे. ‘लोकमत आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून तक्रारी मांडताना येथील स्थानिकांनी झोपेचे सोंग घेणाऱ्या यंत्रणांना थेट ‘आमच्या घरावर बुलडोझर फिरवण्याचा हक्क कुणी दिला? ‘ असा थेट सवाल केला आहे.
कुलाबा येथील शिवशास्त्री मच्छिमार नगर येथील परिसराचा पुनर्विकास प्रकल्प शासनदरबारी धूळखात पडला आहे. परिणामी, स्थानिकांनी याविषयी दाद मागण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यासमोर समस्या व संकटांची रांग लावण्यात येत आहे. कुणाकडचे पाणी थांबविले जाते, तर कुणाकडे पाण्याचे बिल वारेमाप मागितले जाते, कुणाकडे स्वच्छता करणेच थांबविले जाते, तर कुणाला दमदाटी करून पाठविले जाते अशा अनेक समस्यांच्या घेऱ्यातून खऱ्या अर्थाने मच्छिमार नगरचे भूमिपुत्र असणाऱ्या मच्छिमार, कोळी बांधवांना जावे लागत आहे.
कमिटीत असलेल्या सदस्यांची परिसरात घरे नाही, तर त्यांना कमिटीत घेतले कसे ?..आणि मच्छिमार नगर येथील कमिटीने संस्था नोंदणी केली नसल्याने येथील स्थानिकांना कुठलेही लाभ मिळत नाही. शिवाय, एका मध्यमवर्गातील माणसाची संपूर्ण आयुष्यभर घर होण्यासाठी धडपड सुरू असते. त्यामुळे आमच्या हक्काच्या घरावर बुलडोझर फिरवणारे हे कोण आहेत, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना न्याय मिळेल. - पुष्पा तांडेल
नव्वदीपासून मच्छीमार नगरमध्ये राहतोय. सर्व कागदपत्रे, पुरावे असून सरकारच्या सर्वेक्षणात त्यांनी अपात्र ठरविल्यामुळे माझे पक्के घर होण्यास समस्यांचा अडथळा आला. गेली २०- २५ वर्षे पुनर्विकासाचा प्रकल्प भिजत्या घोंगडीसारखा शासन दरबारी पडून आहे. स्थानिकांची दिशाभूल करून मर्जीतील काही लोक फायदा करून घेत आहेत. या यंत्रणेविरोधात आम्हीच एकवटून आमचा हक्क मागत आहोत.-सीताराम गुरव
पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पुढाकार घेऊन स्वार्थ पाहणाऱ्यांची कमिटी त्वरित रद्द करण्यात यावी. तसेच विकासक लारा टेक इंडिया यांची नेमणूकही रद्द करावी. मे. लारा टेक टेक इंडिया यांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण संदर्भातील अनुभव नाही आणि झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन प्रकल्प राबविलेला नाही. चार विकासक येऊन गेले, मात्र प्रकल्प सुरूच झाला नाही. आमच्या जागेवर फक्त रुमाल टाकून हक्क दाखविण्याचा प्रयत्न त्वरित थांबवावा. विकासकाची नेमणूक करण्याचे स्वातंत्र्य झोपडीधारकांना देण्यात यावे - जयश्री येलवे
पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने नुकतेच २०२३ साली मार्च-एप्रिल महिन्यात बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाले. ९९ टक्के झोपडीधारकांची ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या प्रक्रियेची ही यादी झोपडपट्टी पुनर्वसन २०११ च्या जीआरप्रमाणे परिशिष्ट - २ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. प्रकल्पाच्या कमिटीत असलेल्या काही ठराविक व्यक्ती सर्वसामान्यांना अनभिज्ञ ठेवत असल्याने आमचा विकास वर्षानुवर्षे रखडला आहे -बाळासाहेब बोरुडे
मच्छीमार नगर येथील रहिवासी मच्छीमारी हा पारंपरिक व्यवसाय करत असल्याने अनेक रहिवाशांनी कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवला आणि बेसावध राहिले. या कमिटीतील सदस्य अशिक्षित असून विकासकांची संगनमताने झोपडीधारकांची दिशाभूल केली आहे. हे पदाधिकारी परस्पर विकासकांशी बोलणी करतात आणि रहिवाशांना काही सांगत नाहीत. त्यामुळे या पुनर्विकासातील अडथळा ही कमिटी आहे, जनतेचा विश्वासघात केला. न्याय कुठे आणि कुणाकडे मागायचा असा सवाल उपस्थित झाला आहे - समीक्षा जाधव