मुंबई-गोवा महामार्गासाठी कोकणवासी एकवटले

मंत्रालयासह वर्षा बंगल्यासमोर करणार आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पोलादपूर :  मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामासाठी आता कोकणवासीय चाकरमानी मुंबईत एकवटले आहेत. जनआक्रोश मेळाव्यात मंत्रालयासमोर, मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याची तयारी चाकरमान्यांनी केली आहे. सुमारे बारा वर्षांपूर्वी मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम सुरू झाले. एक तप उलटले, तरी अपूर्ण अवस्थेत आहे. खड्डेमय रस्त्यामुळे आजपर्यंत अपघाताच्या दोन हजारांच्यावर नागरिकांचे बळी गेले असून, पाच हजारांवर प्रवासी जखमी झाले आहेत. कोकणातील विविध संस्था, संघटना यांच्या वतीने आजवर अनेक अर्ज विनंत्या केल्या असून त्याला शासन, प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली गेली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्ग ध्येयपूर्ती समिती असे नाव विचारात आणले आहे.

या महामार्गाचे काम रखडल्याने कोकणवासीय आक्रमक झाले असून,  २० नोव्हेंबर रोजी दादर येथे जनआक्रोश सभा झाली. या सभेला २५ सामाजिक प्रतिष्ठान, संस्था, संघटना यांनी पाठिंबा देऊन आपल्याला एक सुखद धक्का दिला. कारण, याच २५ संघटनेचे सभासद अंदाजित एक लाखांच्या वर असून, नक्कीच याचा फायदा जनआक्रोश आंदोलनाला होईल. १८० कोकणवासीय या सभेला उपस्थित होते. येणाऱ्या काळात मुंबईत आंदोलन छेडणार असून, विविध मागण्या करण्यात येणार आहेत. अधिवेशनामध्ये महामार्गाचा प्रश्न मार्गस्थ लावणे, अपघातात मृत्यू झालेल्या नागरिकांना सरकारकडून मदत जाहीर करणे व यापुढे खराब महामार्गामुळे एखादा अपघात झाला तर प्रशासकीय अधिकारी, आमदार, खासदार व ठेकेदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करणे, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

घेराव घालणार
वरील विषयात सरकारकडून दिरंगाई दिसत असेल किंवा १ मे २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होईल, अशा पद्धतीचे स्वरूप दिसत नसेल तर आझाद मैदान ते मंत्रालय जनआक्रोश आंदोलन उभारून मंत्रालयाला घेराव घालण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.

या आहेत मागण्या
महामार्गाचे संपूर्ण काम २०२३ मध्ये पूर्ण झाले नाही तर लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशा आशयाचे पत्र देऊन त्यांच्याकडून पोचपावती घेणे, यापुढे कोकणातील कोणतेही लोकप्रतिनिधी ट्रेन, विमानाने कोकणात जाण्यासाठी वापर करीत असतील तर त्यांना अडवून महामार्गानेच प्रवास करण्यास भाग पाडणे, पनवेल ते झारप रस्ता वापरण्यायोग्य व १०० टक्के काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोल आकारू नये. बनविण्यात येणाऱ्या रस्त्यात दहा वर्षांत एकही खड्डा पडणार नाही, अशी लेखी हमी घ्यावी.