कोपर्डी बलात्कार-हत्या प्रकरण : शिक्षेची अंमलबजावणी रेंगाळणार नाही याची काळजीही घ्यावी, तरच ख-या अर्थानं न्याय ठरेल - उद्धव ठाकरे

अहमदनगरमधील कोपर्डीमध्ये 13 जुलै 2016 रोजी अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाने राज्य ढवळून निघाले होते. बुधवारी (29 नोव्हेंबर) या प्रकरणातील दोषी नितीन भैलुमे, जितेंद्र शिंदे आणि संतोष भवाळ या तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

मुंबई - अहमदनगरमधील कोपर्डीमध्ये 13 जुलै 2016 रोजी अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाने राज्य ढवळून निघाले होते. बुधवारी (29 नोव्हेंबर) या प्रकरणातील दोषी नितीन भैलुमे, जितेंद्र शिंदे आणि संतोष भवाळ या तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमध्ये म्हटले आहे की, ''कोपर्डी प्रकरणाचा खटला विक्रमी वेळेत पूर्ण झाल्याबद्दल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मात्र हे श्रेय घेत असतानाच या शिक्षेची अंमलबजावणी पुढील कायदेशीर प्रक्रियांच्या चौकटीत रेंगाळणार नाही याची काळजीही घ्यायला हवी, तरच कोपर्डीचा ‘न्याय’ हा खऱ्या अर्थाने न्याय ठरेल''.

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना नगरच्या सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. गेल्या आठवडय़ात न्यायालयाने या तिन्ही आरोपींना दोषी ठरविले होते आणि २९ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार नगर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांनी बुधवारी जितेंद्र ऊर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिन्ही आरोपींनी फाशीची शिक्षा सुनावली. पीडित मुलीच्या आईवडिलांसह सर्वच स्तरांवर या निकालाबाबत समाधान व्यक्त होत आहे. दिल्लीच्या ‘निर्भया’ प्रकरणाने जसा देश हादरला होता तसा कोपर्डी प्रकरणाने महाराष्ट्र सुन्न आणि संतप्त झाला होता. अत्यंत निर्घृण आणि अमानुष पद्धतीने दुर्दैवी मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याचे तीव्र पडसाद उमटणे आणि आता सर्व आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली गेल्यावर त्याविषयी समाधान व्यक्त होणे यात अस्वाभाविक किंवा अनपेक्षित असे काही म्हणता येणार नाही. दुर्दैवी मुलीच्या आईवडिलांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांपासून सामान्य माणसापर्यंत सर्वच पातळय़ांवर ‘पीडितेला न्याय मिळाला’ ही जी भावना आता व्यक्त होत आहे त्याकडे याच भूमिकेतून पाहायला हवे. 

किंबहुना अशा निकालांचा त्याहीपलीकडे जाऊन विचार व्हायला हवा. महाराष्ट्रासह देशभरातच गेल्या काही वर्षांत महिला अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांची सुरक्षितता हा चिंतेचा विषय झाला आहे. पुन्हा विकृती एवढय़ा घाणेरडय़ा पातळीपर्यंत गेली आहे की, दोन-तीन वर्षांच्या चिमुरडय़ांपासून वृद्ध महिलांपर्यंत कोणीही सुरक्षित राहिलेले नाही. ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर महिला अत्याचारविषयक कायदे कठोर केले गेले. बलात्काराच्या गुन्हय़ाची व्याख्या आणि शिक्षेची व्याप्ती यात सुधारणा करण्यात आली. बालगुन्हेगारांविषयी कायदेशीर तरतुदींमध्येही दुरुस्त्या केल्या गेल्या. मध्य प्रदेश सरकारने तर दोन-तीन दिवसांपूर्वीच आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. १२ किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर होणारे बलात्कार तेथील सरकारने फाशीच्या कक्षेत आणले आहेत. म्हणजे अशा गुन्हय़ात आरोप सिद्ध होणाऱ्यांच्या गळय़ाभोवती थेट फासाचाच दोरखंड आवळला जाईल असा कायदाच मध्य प्रदेश सरकारने संमत केला आहे. कोपर्डी निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनीही मध्य प्रदेश सरकारच्या निर्णयाकडे पाहायला हवे. महिलांच्या सुरक्षिततेचे कायदेशीर कवच अधिकाधिक कठोर कसे करता येईल याविषयी पावले टाकायला हवीत. फक्त कायदे कठोर करून समाजातील ही विकृती कमी होईल, बलात्काराचे गुन्हे कमी होतील असे नक्कीच नाही; मात्र तरीही फाशीच्या शिक्षेमुळे गुन्हेगारी आणि विकृत प्रवृत्तींना धाक बसू शकतो, एक कठोर संदेश मिळू शकतो. 

कोपर्डीची घटना तर महाराष्ट्रातील ‘संवेदनशील’ विषय बनला होता. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयीन निर्णयाबाबत उत्सुकता तर होतीच, पण एक प्रकारची अस्वस्थतादेखील होती. तीच मागील काही दिवसांत समाजमाध्यमातील आणि अन्य प्रतिक्रियांमधून दिसून येत होती. नगर सत्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या चर्चांना तूर्त तरी पूर्णविराम मिळू शकेल. खरे म्हणजे गुन्हा किंवा तो करणारा गुन्हेगार याला जातपात, धर्म-पंथ काहीच नसतो. गुन्हा हा गुन्हा असतो. विकृती ही विकृती असते आणि अमानुषता ही अमानुषता असते. कोपर्डीप्रकरणी आरोपींना दिलेली फाशी समाजातील याच विकृतीला आणि अमानुषतेला झालेली शिक्षा म्हणता येईल. त्यातून विकृत प्रवृत्तींना एक कठोर संदेश नक्कीच दिला जाईल. आपल्याकडे ‘कठोरातील कठोर’ म्हणजे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली तरी अनेकदा ती ‘अपिलांच्या पायऱ्यां’वर रेंगाळते. तेथून मोकळी झाली तरी पुढे दयेच्या अर्जाच्या रूपात राष्ट्रपती भवनाच्या उंबरठय़ावर अडखळते. कोपर्डी प्रकरणाचा खटला विक्रमी वेळेत पूर्ण झाल्याबद्दल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मात्र हे श्रेय घेत असतानाच या शिक्षेची अंमलबजावणी पुढील कायदेशीर प्रक्रियांच्या चौकटीत रेंगाळणार नाही याची काळजीही घ्यायला हवी, तरच कोपर्डीचा ‘न्याय’ हा खऱ्या अर्थाने न्याय ठरेल.