...तर कोरेगाव भीमा दंगलीचा नव्याने तपास; एनआयएच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर कोरेगाव भीमा दंगलीच्या तपासावरून महाविकास आघाडी व भाजपच्या नेत्यामध्ये उघडपणे मतभेद समोर आले आहेत.

मुंबई : कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करावा, असे आदेश पुणे न्यायालयाने दिल्यास या गुन्ह्याचा सुरुवातीपासून नव्याने फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी फिर्यादीसह सर्व महत्त्वाच्या साक्षीदारांकडे चौकशी केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर कोरेगाव भीमा दंगलीच्या तपासावरून महाविकास आघाडी व भाजपच्या नेत्यामध्ये उघडपणे मतभेद समोर आले आहेत. पुणेपोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत महाविकास आघाडीचे शिल्पकार व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष
शरद पवार यांनी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) मागणी राज्य सरकारकडे केली. त्यानंतर, केंद्राने तातढीने हा तपास एनआयएकडे
वर्ग केला. तपासाची कागदपत्रे त्यांना देण्यास राज्य सरकारने विरोध दर्शविल्याने, एनआयएच्या अधिकाºयांनी त्यासाठी पुणे न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबत येत्या गुरुवारी निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

न्यायालयाने तपास वर्ग करण्यासाठी मान्यता दिल्यास या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली जातील. त्यानंतर या प्रकरणी नव्या ‘एफआयआर’नुसार गुन्ह्याचा फेरआढावादेखील नव्याने घेतला जाणार आहे. दरम्यान, ‘एनआयए’ने २४ जानेवारीला दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून एल्गार परिषदेत सहभागी कार्यकर्त्यांवर देशद्रोह आणि भारत सरकारविरुद्ध युद्ध छेडण्याशी संबंधित भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलमे वगळण्यात आली आहेत.