कोरेगाव भीमा दंगलीचा तपास ‘एनआयए’कडे

कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या तपासाचा फेरआढावा घेण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत असतानाच केंद्र सरकारने या दंगलीचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविला आहे.

नवी दिल्ली / गोंदिया : कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या तपासाचा फेरआढावा घेण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करीत असतानाच केंद्र सरकारने या दंगलीचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविला आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याचा तीव्र निषेध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने याच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास एनआयएकडे दिला. या निर्णयाचा मी निषेध करतो, असे गृहमंत्री गोंदिया येथे म्हणाले आहेत. देशमुख यांनी टष्ट्वीटवरही याचा निषेध नोंदवला आहे.
कोरेगाव-भीमाची दंगल हे तत्कालीनफडणवीस सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडविलेले षड्यंत्र होते. दंगलीच्या मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालून जनतेची दिशाभूल करण्याचा तो डाव होता, असा गंभीर आरोप करून, या प्रकरणाची कर्तव्यदक्ष आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणी राष्टÑवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. लोकमतने शुक्रवारीच याबाबत सविस्तर वृत्त दिले होते. परंतु या प्रकरणी राज्य सरकारकडून काहीही हालचाली होण्याआधीच केंद्र सरकारने हा तपास एआयएकडे सोपविला आहे.
यावर टीका करताना गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, केंद्र सरकारची ही भूमिका संशस्यापद आहे. एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार करीत असताना त्याचा तपास करण्याचे आदेश एनआयएला देताना केंद्र सरकारला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र केंद्र सरकारने तशी परवानगी न घेता परस्पर हा तपास एनआयकडे सोपविला. हा प्रकार अंत्यत निंदनीय आहे.

राज्याचा तपास गांभीर्याने

कोरेगाव-भीमा दंगलीचे प्रकरण अंत्यत संवेदनशिल आहे. राज्य सरकार या प्रकरणाचा तपास अंत्यत गांभीर्याने करीत होते. मात्र असे असताना केंद्राने घेतलेल्या या भूमिकेचे मला आश्चर्य वाटते, असेही देशमुख म्हणाले. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनाही केंद्र सरकारच्या या कृतीचा निषेध केला आहे. या तपासातील खोटेपणा उघड पडू नये म्हणूनच केंद्राने हा तपास आपल्याकडे ठेवला, अशी टीका आंबेडकर यांनी केली आहे.