कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण: जामिनासाठी सुरेंद्र गडलिंग यांची उच्च न्यायालयात धाव

६ नोव्हेंबर रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने सुरेंद्र गडलिंग, सुरेंद्र ढवळे, रोना विल्सन, शोमा सेन, महेश राऊत आणि वरावरा राव यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आरोपी असलेले अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने सुरेंद्र गडलिंग, सुरेंद्र ढवळे, रोना विल्सन, शोमा सेन, महेश राऊत आणि वरावरा राव यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. पुणे सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. प्रकाश नाईक यांनी या अर्जावरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.

पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध कट रचून त्यांना या केसमध्ये नाहक गोवले आहे. या केसमध्ये तपासयंत्रणांनी जमा केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांना कायद्याच्या दृष्टीने ‘पुरावे’ म्हणून किंंमत नाही. त्यामुळे जामीन अर्जावर सुनावणी घेताना न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा विचार करू शकत नाही, असे गडलिंग यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

पोलिसांनी खोटे पुरावे सादर करून आपल्याला या केसमध्ये गोवले आहे. त्यामुळे आपली जामिनावर सुटका करावी, अशी विनंती गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केली आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने गडलिंग यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना त्यांचे सर्व मुद्दे फेटाळले होते. गडलिंग व सहआरोपी यांच्याकडून जप्त केलेली पुस्तके आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवरून ते बंदी असलेल्या सीपीआय (माओइस्ट)साठी काम करीत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. देशाविरुद्ध मोठा कट रचण्यात आला आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी हे सर्व काम करीत होते, असेही सकृतदर्शनी सिद्ध होते. पोलिसांना या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी वेळ दिला पाहिजे, असे म्हणत पुणे न्यायालयाने सहाही जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

‘सुरेंद्र गडलिंग यांनी प्रकाश यांना लिहिलेल्या पत्रात, जेथे पोलिसांची संख्या कमी आहे, अशा ठिकाणी हल्ले करावे, असे नमूद केले आहे. गडलिंग हे माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य आहेत,’ असे निरीक्षण गडलिंग यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना पुणे सत्र न्यायालयाने नोंदविले आहे.

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुणे येथील शनिवारवाड्यात आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे देण्यात आली. तसेच या परिषदेसाठी माओवादी संघटनेने निधी पुरविल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
या चिथावणीखोर भाषणांमुळेच १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव
भीमा येथे जातीय दंगल उसळली, असे पोलिसांनी या सहा जणांवर
दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात म्हटले आहे.