Koregaon Bhima Violence: मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्य सचिव आयोगापुढे साक्ष नोंदवणार नाहीत

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहविभागाचे राज्यमंत्री तत्कालीन मुख्य सचिव सुमीत मलिक, राज्यमंत्री, पोलीस महासंचालक, पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त व अशा अनेक बड्या अधिकाऱ्यांची साक्ष कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगापुढे नोंदविता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी आयोगापुढे घेतली.

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहविभागाचे राज्यमंत्री तत्कालीन मुख्य सचिव सुमीत मलिक, राज्यमंत्री, पोलीस महासंचालक, पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त व अशा अनेक बड्या अधिकाऱ्यांची साक्ष कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगापुढे नोंदविता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी आयोगापुढे घेतली.

सरकारवर आरोप केले जात असताना त्या आरोपांचे खंडन करण्याचे कर्तव्य सरकारचे आहे. मात्र, ते आरोप खोडण्यासाठी कुणाची साक्ष नोंदवावी? हे ठरविण्याचा अधिकार केवळ सरकारचा आहे. अर्जदार हे ठरवू शकत नाही, असे राज्य सरकारने आयोगापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

रमेश गायचोरे, हर्षाली पोतदार आणि सुरेश ढवळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दीपक केसरकर, डॉ. विठ्ठल पाटील, तत्कालीन मुख्य सचिव सुमीत मलिक, तत्कालीन पोलीस महासंचालक सतीश माथुर, विद्यमान पोलीस महासंचालक पडसलगीकर, आयबीचे महासंचालक व अनेक बड्या पोलीस अधिकाºयांना आयोगापुढे साक्षीदार म्हणून हजर करण्यासंबंधी मागणी केली होती.

कोरेगाव भीमा हिंसाचारास जबाबदार असलेल्या घटनेला रोखण्यासाठी व नियंत्रणात आणण्यासाठी तसेच हिंसाचार झाल्यानंतर त्याच्या परिणामांना रोखण्यात सरकारची भूमिका काय होती, याची पडताळणी चौकशी आयोगाला करायची आहे. त्यामुळे या सर्वांची साक्ष नोंदविणे आवश्यक आहे, असे अर्जदारांनी अर्जात म्हटले आहे.

या अर्जावर विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी आयोगापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर करत या सर्वांची साक्ष नोंदविण्यास नकार दिला.
दरम्यान, सत्यशोधक समितीचे सदस्य भीमराव बनसोड यांची उलटतपासणी बुधवारीही घेण्यात आली. मिलिंद एकबोटे यांचे वकील नितीन प्रधान यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बनसोड यांनी आयोगाला सांगितले की, एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा काहीही संबंध नाही.

सत्यशोधक समितीचे आणखी एक सदस्य भारत पाटणकर यांनी एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, एल्गार परिषदेमुळे कोरेगाव भीमाला एक वेगळे वळण लागले, या त्यांच्या मताशी आपण सहमत नाही. मात्र ती परिषद चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आली, या त्यांच्या मताशी आपण सहमत आहोत, असे बनसोड यांनी आयोगाला सांगितले. सत्यशोधन समितीच्या अहवालात एल्गार परिषदेचा उल्लेख नाही, असेही बनसोड यांनी सांगितले.

आजही बनसोडची उलटतपासणी
त्या अहवालात अब्दुल भाई यांचे गॅरेज तोडून दुरुस्तीसाठी आणलेल्या १७ गाड्यांची तोडफोड झाल्याचे फोटो आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली नसल्याचे बनसोड यांनी उलटतपासणीत सांगितले. बनसोड यांची गुरुवारीही उलटतपासणी घेण्यात येणार आहे.