कोरेगाव भीमा हिंसाचार : प्राध्यापक हनी बाबू यांची जामिनावर सुटका करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

न्या. नितीन जामदार व न्या.नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने बाबू यांचा जमीन अर्ज फेटाळला.

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व शहरी नक्षलवाद प्रकरणी आरोपी असलेले दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हनी बाबू यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर बाबू यांनी उच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले. न्या. नितीन जामदार व न्या.नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने बाबू यांचा जमीन अर्ज फेटाळला.

सीपीआय (एम) या बंदी घातलेल्या संस्थेचे सदस्य असल्याच्या व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली बाबू यांना जुलै २०२० मध्ये अटक करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येसबंधी एनआयएने उल्लेख केलेल्या पत्राशी आपला संबंध नाही, असे बाबू यांनी जामीन अर्जात नमूद केले आहे. एनआयएच्या दाव्यानुसार, काही पत्रे बाबू यांच्या संगणकामधून सापडली आहेत. मात्र, बाबू यांनी हा आरोप फेटाळला. आपण ही पत्रे लिहिली नाहीत किंवा आपल्याला उद्देशून ही पत्रे आलेली नाहीत. तसेच कटामध्ये आपल्या सहभागाबाबत काहीही नमूद केलेले नाही, असे बाबू यांनी जामीन अर्जात म्हटले होते.

विशेष एनआयए न्यायाधीशांनी आपल्याला दोषी ठरवण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरावा म्हणून पत्राचा संदर्भ देण्याची चूक केली. आपल्यावर आक्षेपार्ह भाषण केल्याचा आरोप होता, पण तो देखील आरोप एनआयए सिद्ध करू शकली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, या प्रकरणावरील खटला सुरू होण्यास वेळ लागेल. एनआयएने ३०,००० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले असून २०० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आपली जामिनावर सुटका करण्यात यावी.

बाबू यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. 'जनता सरकार' स्थापण्याचा कटात बाबू यांचा सहभाग होता, असा युक्तीवाद एनआयद्वारे न्यायालयात करण्यात आला होता.