कोरेगाव भीमा हिंसाचार तपास प्रकरण, एनआयए चौकशीवरून केंद्र-राज्यामध्ये तणाव

एनआयएचे पथक पुण्यात आले आणि त्याने एल्गार परिषदेच्या कागदपत्रांची मागणी पुणे पोलिसांकडे केली.

मुंबई : कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी एनआयएमार्फत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर एनआयएला राज्य पोलिस सहकार्य करीत नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे. यावरून केंद्र-राज्यात तणावाची शक्यता आहे. केंद्राच्या दबावाला न पडता घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे भूमिका घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले.
या प्रकरणाच्या तपासामध्ये दूषित पूर्वगृह ठेवून निरपराधावर कारवाई करण्यात आली आहे, असा आक्षेप घेत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करावी, अशी मागणी राष्टÑवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी केली होती. पवारांच्या या मागणीनंतर लगेचच केंद्र सरकारने या गुन्ह्याचा एनआयएकडे सोपविला.
एनआयएचे पथक पुण्यात आले आणि त्याने एल्गार परिषदेच्या कागदपत्रांची मागणी पुणे पोलिसांकडे केली. मात्र पोलीस महासंचालकांकडून आदेश आला नसल्याचे सांगून पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे देण्यास असमर्थता दर्शविली. एनआयएला राज्य पोलीस सहकार्य करत नसल्याचा वादंग त्यामुळे निर्माण झाला. राज्याच्या गृह खात्याला एनआयए चौकशीचे पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पाठविले आहे, असे समजते. गृह विभागाचे अधिकारी बुधवारी त्याची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना माहिती देतील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही या पत्रावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारवर राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, एनआयए चौकशीचे अधिकार केंद्राला आहेत. एनआयएच्या पथकाला राज्य पोलिसांना कायद्यानुसार सहकार्य करावेच लागेल. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की एनआयएला सहकार्य न केल्यास राज्य सरकारला परिणाम भोगावे लागू शकतात. केंद्राला सहकार्य न केल्यास घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होईल. केंद्रीय कायद्याच्या तरतुदीबाहेर जाऊ न कृत्य करणे राज्याला महागात पडू शकते, असा इशारा माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी गृह सचिव, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व सीआयडीच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याशी चर्चा करुन या प्रकरणाचा आढावा घेतला. पुण्यातील एल्गार परिषद व त्यानंतर झालेल्या दंगलीच्या वेळी शुक्ला पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या. राज्यघटनेने राज्यांना दिलेले अधिकार व कायद्याच्या अधीन राहून याप्रकरणी भूमिका निश्चित करण्याची सूचना ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. सरकार सावधगिरीने पावले टाकत असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.